@maharashtracity
मुंबई: महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असेल तेंव्हाच महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने होईल. महिलांना समान हक्क, समान संधी मिळावी यासाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने राज्याचे चौथे महिला धोरण असणार आहे, असा विश्वास विधान परिषद उपसभापती डॉ निलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी दिला.
महिला धोरणासंदर्भात (Women’s policy) विधान भवनात (Vidhan Bhavan) आयोजित बैठकीत बोलतांना डॉ गोऱ्हे म्हणाल्या, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीसारखी महिलांच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समिती असावी. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मनुष्यबळ व भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्या म्हणाल्या, विशाखा कमिटीची (Vishakha committee) अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण राज्यात अंमलात आले. 1994 ते 2022 या 28 वर्षाच्या वाटचालीत धोरणात काळानुरूप बदल आवश्यक आहेत. या धोरणात ग्रामीण कामगार महिला ते जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन 2020 ते 2030 ही दहा वर्ष ‘डिकेड ऑफ ऍक्शन’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी (Sustainable development) कृती करायची आहे. सर्व स्तरातील महिलांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
