आरोग्य विभागाच्या आदेशाने रेडीओलॉजी संघटना भडकली
@maharashtracity
मुंबई: सीपीएस म्हणजे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन (College of Physicians & Surgeon) संस्थेतील डिप्लोमा धारकांना पीसीपीएनडीटी (PCNDT) म्हणजे गर्भ लिंग निदान प्रतिरोधक कायद्याचे प्रमाणपत्र देता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सीपीएस संस्थेतील डिप्लोमा धारकांना आता सोनोग्राफी (Sonography) करता येणार नाही. या निर्णयायामुळे डीएमआरई, डीएचएस तसेच एमएमसी मान्यताप्राप्त असलेल्या कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स ऑफ मुंबई या संस्थेतील वैद्यकीय कोर्सेसबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालयात सध्या कामाला असणारे सुमारे हजारहून अधिक डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात आता रेडिऑलॉजी संघटना कायदेशीर करवाई करता उभी राहिली आहे.
यावर बोलताना महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच ऑफ इंडियन रेडिओलॉजी अँड इमेजिंग असोसिएशनचे डॉ. जिग्नेश ठक्कर यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे येथील पदवीधारकांपैकी कोणी जीवाचे बरे वाईट करुन घेतल्यास कोण जबाबदार राहणार असा सवाल केला आहे. या निर्णयाबाबत मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा का? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे.
या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार हा आदेश त्वरीत मागे घ्यावा. हा निर्णय घेण्याआधी या संदर्भात राज्यातील कोणालाही विचारात घेतले नसल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन ऑफ मुंबई ही संस्था गेल्या १२५ वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षण देत आहे. या संस्थेला डीएमआरई, डीएचएस तसेच एमएमसी या संस्थांची मान्यता आहे.
एका व्यक्तिने केंद्राला पत्र पाठवून ही संस्था बंद करण्याची मागणी केली. त्या पत्राची दखल घेऊन सीपीएस संस्थेतील डिप्लोमा धारकांना सोनाग्राफी करता येणार नाही असे आदेश काढण्यात आले. या संस्थेतील प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या सरकारी रुग्णालयात मान्यता असून येथील प्रवेश प्रक्रिया नीट (NEET) मधूनच केली जाते. शिवाय जिल्हा रुग्णालयांमध्ये (Civil Hospital) याचे कोर्स दिले जातात.
मात्र या पत्रामुळे हजारहून अधिक पदवीधारक एकाच वेळी बेरोजगार होणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे या हजारातील अर्धे पदवीधारक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सध्या काम करत आहेत. हे पदवीधारक संतप्त झाले असल्याचे रेडिओलॉजी संघटनेचे डॉ. जिग्नेश ठक्कर यांनी सांगितले. या संदर्भात आरोग्य मंत्री तसेच सचिवांची बैठक घेऊन यावर विचार विमर्श केल्यास यावर तोडगा निघण्याची शक्यता डॉ. ठक्कर यांनी व्यक्त केली.
तसेच हे पत्र काढून झाल्यानंतर देखील येथील प्रवेश प्रक्रिया सुरुच असून २०२३ ची बॅच सुरळीत सुरु असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, २०१७ च्या ऑक्टोबरमध्ये एमसीआय (MCI) ने या संस्थेला मान्यता दिली. २०१८ मार्च मध्ये ही मान्यता पुन्हा काढून घेण्यात आली. याचे कारण स्पष्ट करण्यात आले नाही. एनएमसी (NMC) नोंदणी असल्यानेच विद्यार्थी येथील पदवी घेत आहेत. या पत्राच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांची भेट घेण्यात आली. तर टोपे यांनी अतिरिक्त आरोग्य संचालिका अर्चना पाटील यांच्याशी बोलून मार्ग काढला जाईल असे सांगितले.
दरम्यान, डीएमआरई, डीएचएस, यांच्या मान्यतेने कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स ऑफ मुंबई संस्थेत वैद्यकीय कोर्सेस सुरु करण्यात आले आहेत. शिवाय या ठिकाणी प्रशिक्षित डॉक्टर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये काम करुन आरोग्य सेंवा सबळ करत आहेत. हे पत्र मागे न घेतल्यास सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
यातून खेड्यापाड्यातील गर्भाची तसेच प्रसुती दरम्यानची मृत्यू संख्या वाढू शकते, असे सीपीएसच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश मैंदनकर यांनी पत्राव्दारे सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या अतिरिक्त आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांना कळवले आहे.
