Twitter : @maharashtracity
मुंबई: शिंदे-फडणवीस या वर्तमान सरकारने मांडलेले बजेट हे पंचामृत असल्याचा दावा केला असला तरी यामधील मध आणि तुपाचे वाटेकरी कंत्राटदार व भांडवलदार असून केवळ गोमुत्र शेतकरी कामगारांच्या वाट्याला दिले आहे, अशी जळजळीत टीका महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे
पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मेट्रोसाठी 39 हजार कोटी, समृद्धी व हायब्रीड अन्युएटी रस्त्यासाठी हजारो कोटी आणि सिंचन व्यवस्थापन व कालवेदुरुस्ती यासाठी मात्र नकारघंटा !! सर्वात जास्त धरणे असलेल्या महाराष्ट्रात आज कालव्यांची दुर्दशा असल्याने शेतकऱ्यांना धरणे भरलेली असून देखील पाणी मिळत नाही. या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर टाकणाऱ्या विकासाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. सिंचनाच्या पायाभूत सुविधासाठी रास्त तरतूद करण्याऐवजी या धरणातील पाणी उद्योग व शहरे यांच्याकडे वळविण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठवाड्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी केलेली २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद हि देखील केवळ वाटर ग्रिड मधील कंत्राटदारांना लाभ देण्याचीच योजना आहे, मराठवाडा तहानलेलाच राहणार आहे, अशी टीका कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केली.
ते म्हणाले, बजेट घोषित करण्यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने ६७ हजार कोटी रुपयांची सुमारे ४१% पर्यंत वीज दरवाढ लादली आहे. यातच मराठवाडा आणि विदर्भ येथील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामधील जनतेचे रेशन कपात करून केवळ १५० रुपये रोख अनुदान देण्याचा निर्णय अन्याय लादणारा आहे. महाराष्ट्र शासन पायाभूत सुविधासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अनेकदा फुकट आणि कवडीमोल भावाने संपादित करत आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदी धाब्यावर बसवून अनैतिक व्यवहार शिंदे-फडणवीस सरकार राबवीत आहे. जनतेला नैसर्गिक आपत्तीत मदत देण्याबाबत सरकार दिशाहीन असल्याने यंदाच्या वर्षी हंगाम उलटून गेल्यानंतर देखील ना मदत मिळाली ना पीक-विमा भरपाई दिली.
महाराष्ट्रातील जनतेसमोरच्या महत्वाच्या समस्यांकडे डोळेझाक करून कंत्राटदार व थैलीशाह यांच्या तुंबड्या भरण्याचा राजरोस कार्यक्रम चालविला जात आहे, अशीही टीका कॉम्रेड क्षीरसागर यांनी केली.
कांदा उत्पादक उध्वस्त, कापूस उत्पादकांची होरपळ आणि सोयाबीन व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला असताना राज्य शासनाने शेतीमाल खरेदी प्रक्रियेतून संपूर्णतः अंग काढून घेतले आहे. उलट शेतकऱ्यांची टिंगल-टवाळी चालविली आहे. भात/धान खरेदीबाबत सरकारने केलेली घोषणा संपूर्ण फसवी असून गेली ३ वर्षे कोणताही राज्य शासनाचा बोनस दिला नाही, याकडे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी लक्ष वेधले.
१० लाख घरांची घोषणांचे नेहमीच गाजर आहे, असे नमूद करून कॉम्रेड राजन क्षीरसागर म्हणाले की, ना शहरी जनतेला ना ग्रामीण जनतेला घरकुल योजनेचा पुरेसा लाभ दिला. आरोग्य व्यवस्था संपूर्णतः खाजगीकरणाकडे ढकलली जात आहे. नाव सरकारी दवाखान्याचे आणि सेवा मात्र खाजगी यातच १०८ अॅम्ब्युलेन्स सेवेसाठी दिलेले कंत्राट म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अजब नमुना आहे, असेही ते म्हणाले.
शिक्षण व्यवस्थेत कोविड काळात शाळा कॉलेजात न जाता देखील फी वसुली करणाऱ्या संस्थाचालकांना सरकारचा वरदहस्त आहे. याच बरोबर खाजगी परकीय विद्यापीठांना मुक्त वाव देत सामाजिक न्यायला देखील तिलांजली दिली जात आहे. बेरोजगारीवर मात करण्याच्या योजना याबद्दल रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत, एव्हढेच नाही तर न्यायालयाने खोट्या जात प्रमाणपत्रावर बळकाविलेल्या रद्द केल्या बद्दल देखील उपेक्षित घटकांना न्याय दिला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
हे बजेट जनतेवर अन्याय लादणारे व संताप वाढविणारे आहे या बजेटच्या तरतुदीविरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिला.
