@maharashtracity
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल
धुळे: धुळे महापालिकेत महापौर निवडीची प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आधीच तीन महिने उशिराने सुरु झालेली असतांना ओबीसी प्रवर्गातून निवडुन आलेल्या २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad bench of Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे धुळे महापालिकेच्या २० ओबीसी नगरसेवकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
धुळे महापालिका निवडणुकीसाठी (Dhule Municipal Corporation) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण सांख्यिकीय माहिती न घेता निश्चित केले आहे. त्यामुळे शहरातील गणेश निकम यांनी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव (OBC Reserved wards) असलेल्या जागेवरून निवडून आलेल्या २० नगरसेवकांचे पद रद्द करून या जागेवर पुन्हा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर ७४ नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीत २० जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी, ६ जागा अनुसूचित जातीसाठी, ५ जागा अनुसूचित जमातीसाठी तर ३७ जागा महिलांसाठी राखीव होत्या.
ज्यावेळी २० जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवल्या त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडे ओबीसींची कोणतीही अद्ययावत माहिती नव्हती. याविषयी माहिती न घेता नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २० जागा राखीव ठेवल्या. त्यामुळे गणेश निकम यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
राजकीय आरक्षण (Political reservation to OBC) देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे पालन झाले नाही, कुठल्याही प्रकारची सांख्यिकीय माहिती नागरिकांचा मागास प्रवर्गाबाबत घेतली नाही. त्यामुळे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून निवडून आलेल्या २० नगरसेवकांचे पद रद्द करावे, पुन्हा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी गणेश निकम यांनी केली आहे.
तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महापालिकेच्या सभेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा. महापालिकेत कोणत्याही पदासाठी होणार्‍या निवडणुकीत त्यांना मतदान करू देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेतील (Zilla Parishad) ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांख्यिकीय माहिती असल्याशिवाय नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेेतील आरक्षणाविषयी विचार झाला पाहिजे याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले आहे.
