@maharashtracity
भाजपकडून निषेध, आंदोलनाचा इशारा
भाजप न्यायालयात दाद मागणार
मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट
मुंबई: भाजपच्या सदस्यांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता बेस्ट उपक्रमाच्या डिजिटल तिकीटांबाबतचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेसच्या मदतीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला आहे (Sena ratified the proposal of digital ticket system). त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला (BEST Undertaking) तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेच्या (Shiv Sena) या निर्णयाचा भाजप (BJP) तीव्र निषेध करीत असून बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांच्या दालनासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
याप्रकरणी भाजप न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे (BJP group leader Prabhakar Shinde) यांनी सांगितले. याप्रसंगी, भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य, भालचंद्र शिरसाट हे उपस्थित होते.
बेस्ट डिजिटल तिकीटांचा प्रस्ताव मंगळवारी बेस्ट समितीच्या बैठकित मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला अगोदरपासून विरोध करणाऱ्या भाजपने बैठकीत या प्रस्तावावर आक्षेप घेत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी, भाजपच्या सदस्यांना नगरसेवकांना कोणतीही चर्चा न करता, बोलू न देता आणि मतदान न घेता अनुकूल, प्रतिकूल असे म्हणत प्रस्ताव मंजूर केला, असा आरोप प्रभाकर शिंदे व सुनील गणाचार्य यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कंत्राट काम देण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा बेस्टला खड्ड्यात घालण्यासाठी सदर प्रस्ताव अशा पद्धतीने मंजूर केला, असे प्रभाकर शिंदे, सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे सदस्य रवी राजा यांनी, या प्रस्तावप्रकरणी अगोदर विरोधाची भूमिका घेतली होती. मात्र, नंतर काँग्रेसने या प्रस्तावाला समर्थन दिले, असा आरोपही शिंदे यांनी काँग्रेसवर केला.
या प्रस्तावातील त्रुटीबाबत कोणतीही चर्चा न होऊ देणे म्हणजेच कंत्राटदार मे. झोपहॉप याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव आहे, असे प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक, या प्रस्तावासाठी स्वारस्य दाखवणाऱ्या २० इच्छुक निविदादारांपैकी फक्त ३ निविदाकारानी निविदेत भाग घेतला. एका नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले गेले.
तसेच, मे. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता रू. ८.२२ कोटी आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही.
तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले, असा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे.
बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून अनेक संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील, असे लेखी पत्र बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना दिल्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाने आपल्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर केला, असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
