@maharashtracity
पहिल्या कोविड ओपीडी पासून सेवा देणाऱ्या डाॅक्टरांवर अन्याय
मुंबई: कोविडच्या पहिल्या ओपीडीपासून कोरोना रुग्णसेवा करत असलेल्या तब्बल १६०० डाॅक्टरांना गेले चार महिने पगार तर नाहीच, मात्र कोरोना सेवा केल्याबद्दल सरकारकडून देण्यात आलेल्या ऋणनिर्देश यादीतून देखील या १६०० डाॅक्टरांचे नाव वगळण्यात आले असल्याचा धक्कादायक प्रकार शुक्रवारी समोर आला आहे. (No stipend to doctors who served during covid pandemic)
सरकारने ज्युनिअर रेसिडंट १ ते ३ यांना कोविड काळात रुपये १ लाख २१ हजार ऋणनिर्देश देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी दिले. मात्र यातून या १६०० निवासी डाॅक्टरांना वगळण्यात आले असल्याने नाराजी पसरली आहे. ही नाराजी त्यांनीनी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना कळवली आहे.
दरम्यान यांत २०१८ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या बॅचचे निवासी डाॅक्टर असून यांची संख्या सोळाशे आहे. या निवासी डाॅक्टरांनी १८ मार्च २०२० या पहिल्या कोविड ओपिडी पासून ३० जून २०२१ रोजी पर्यंत म्हणजे सुमारे १६ महिने कोविड सेवा बजावली आहे.
त्यानाच ऋणनिर्देशातून हेतूपुरस्सर वगळण्यात आले असल्याचे केईएम रुग्णालयांतील डाॅ. दीपक मुंढे यांनी सांगितले.
तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण संख्या प्रचंड वाढली असताना कोरोना रुग्णसेवेत अडथळा नको म्हणून आमच्या परीक्षा पुढे ढककल्या असल्याचे नायर रुग्णालयांचे डाॅ. सतीश तांदळे म्हणाले. हा काळ या डाॅक्टरांचा बंधपत्रित सेवा म्हणून गणला जाणार होता. मात्र केवळ एक महिन्याचाच काळ बंधपत्रित सेवा म्हणून गणण्यात येणार आहे. हे देखील यां डाॅक्टरांचे नुकसान असल्याचे सायन हाॅस्पीटलचे डाॅ. अविनाश सकनुरे म्हणाले.
तसेच या सर्व डाॅक्टरांचा उत्पन्नाचा स्रोत केवळ विद्यावेतन असून गेल्या चार महिन्यापासून यांना दमडीही मिळाली नाही. म्हणून कोविड काळात सेवा करणारे नवउच्चशिक्षित डाॅक्टर सध्या तरी बेरोजगारीचे व हालाखीचे जीवन जगत असल्याचे समोर येत आहे.
कोविड ड्युटी (covid duty) करुन आमची चूक झाली का अशी भावना अशी भावना जे जे हाॅस्पीटलच्या राहुल वाघ व्यक्त केली. याच डाॅक्टरांवर सध्या सर्व कौटुंबिक जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यापासून पगारच दिला नाही. आता त्यात सरकारच्या ऋणनिर्देशातून वगळण्याच्या निर्णयामुळे हवालदिल झाले असल्याचे सांगितले.
