गणेशोत्सव काळात चाकरमान्यांचा पुन्हा खड्ड्यातूनच प्रवास?
Twitter :@milindmane70
महाड
मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील कामाचे सन २०११ पासून ते २०२३ पर्यंतच्या बारा वर्षाच्या कारकिर्दीत कोकणातील लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे कोकणातील जनतेचे बारा वाजवले गेले. यावर्षी देखील चाकरमान्यांसह रायगडवासियांचा प्रवास खड्ड्यातूनच होणार आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
या महामार्गाची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (National Highway Authority of India) असली तरी प्राधिकरण या कामाबाबत उदासीन असल्याचे ७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्यातच मुंबई – गोवा महामार्ग (Mumbai – Goa National Highway) जनआक्रोश समितीने पळस्पे फाटा ते महाड या १२० किलोमीटरच्या अंतरात लावलेल्या बॅनरमुळे पुन्हा एकदा महामार्ग चर्चेत आला होता.
या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील रखडलेल्या कामाबाबत तसेच कोकणात जाणारा महामार्ग ज्या – ज्या ठिकाणी रखडला आहे, त्याबाबत झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) जाब विचारल्यानंतर हा रस्ता चार आठवड्यात सुस्थितीत करण्याची हमी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा न्यायालयात दिली. परंतु आता युद्धपातळीवर कितीही खड्डे भरण्याचे प्रयत्न केले, तरी हा महामार्ग कधी सुस्थितीत येणार? असा प्रश्न कोकणातील (Konkan) चाकरमानी कोकणातील लोकप्रतिनिधींना विचारीत आहेत. महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील ८४ किलोमीटर लांबीचा रस्ता २१/०१/२०११ ला सुप्रीम पनवेल इंदापूर टोलवेज प्रा लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आला. या कंपनीला १९/१२/२०११ रोजी या कामाचे नियुक्त पत्र देण्यात आले. त्यावेळी बांधकामाचा कालावधी १६/४/२०१४ पर्यंत होता. ९१० दिवसात या महामार्गाचे पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्याचे प्रयोजन होते. आज २०२३ साल उजाडले तरी देखील बारा वर्षात या प्रकल्पाच्या ८४ किलोमीटरचे काम अद्यापि पूर्ण झालेले नाही.
हूस्नबानू खलीफे, शरद रणपिसे, भाई जगताप, संजय दत्त या आमदारांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उत्तर देण्यात आले होते. त्यानंतर सन २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे विचारलेल्या प्रश्नावर २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उत्तर दिले. २८/०७/२०१६ च्या बैठकीत हा रस्ता डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे पुन्हा एकदा आश्वासन दिले. मात्र २०१६ च्या गणेशोत्सव काळात इंदापूर टोलवेज या कंपनीला पनवेल ते इंदापूर यादरम्यान रस्त्यावर पडलेले खड्डे भरण्यासाठी तब्बल ५०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार सुनील तटकरे (Sunil Tatkare), आमदार धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde), आमदार रवींद्र फाटक यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर २०१९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उत्तर दिले. मात्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी (PWD Minister) पनवेल ते इंदापूर रस्त्याबाबत अनेक वेळा बैठका घेऊन देखील अद्यापी या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
या महामार्गाच्या रस्त्याच्या कामासाठी प्रथमतः जमीन संपादित करण्याऐवजी (Land Acquisition) व संपादित जमिनीचा मोबदला जमीन मालकांना न देता रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्ता रखडला. या रखडलेल्या कामाबाबत कोकणचे सुपुत्र ऍड. ओवेस पेचकर यांनीही जनहित याचिका दाखल केली होती. या महामार्गाच्या ११ टप्प्यातील कामांपैकी दहा टप्प्यांची जबाबदारी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची होती. त्यापैकी पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर टप्प्यातील जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे होती. मात्र महामार्ग प्राधिकरण विभागाने वेळोवेळी केलेल्या दुर्लक्षामुळे या महामार्गावरून पावसाळ्यात प्रवास करणे म्हणजे कोकणवासीयांना डोकेदुखी होती. मागील १२ वर्षात या टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची दरवर्षी पावसाळ्यात दुरावस्था होत होती, ही गंभीर बाब एडवोकेट उमेश पेचकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या कामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मुदत दिली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग या महामार्गाच्या कामाबाबत गंभीर दिसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाला एकीकडे न्यायालयात मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या दुरावस्थेबाबत खडसावले. तर दुसरीकडे पळस्पे फाटा ते महाड या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला मुंबई – गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीने मध्यंतरी बॅनरबाजी करून राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत पुन्हा एकदा जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा एकदा कोकणवासीयांच्या चर्चेत आला होता.
पनवेल ते इंदापूर टप्प्यातील कामासाठी शेतकऱ्यांसह व्यावसायिकांच्या जमिनी राज्य सरकारने भूसंपादित केल्या. काहींची शेती, काहींची दुकाने, तर काहींच राहते घर गेले, मात्र अनेकांना त्याचा मोबदला पुरेशा प्रमाणात मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी काम वारंवार ठप्प झाले हे वास्तव आहे. त्यातच महामार्गासाठी अनेक ठेकेदारांनी काम अर्धवट सोडून दिले. मात्र त्याचा त्रास स्थानिक व या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना भोगाव लागत आहे. या महामार्गावरून प्रवास करताना अनेकांना अपघाताला सामोरे जावे लागले आहे. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) यांनी २०२३ अखेर या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याचे संकेत दिले असले तरी ८४ किलोमीटरमधील रस्त्याच्या कामाचे पुन्हा डांबरीकरण ऐवजी काँक्रिटीकरण होणार आहे. त्यातच महामार्गावरील प्रचंड अवजड वाहतूक तसेच कोकणात जाणाऱ्या एसटी बसेस व खाजगी वाहतूक यांची संख्या पाहता दहा मिनिटे जरी महामार्ग काही कारणामुळे ठप्प झाला तरी महामार्गावर दोन्ही बाजूकडे तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत रांगा लागतात, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे काम आता कधी पूर्ण होईल ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत कसे पूर्ण होईल, याबाबत रायगडवासियांच्या मनात शंका आहे.
रायगड जिल्ह्यातील आमदार – खासदार अथवा या महामार्गावरून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणारे लोकप्रतिनिधी देखील ठोस आवाज उठवत नसल्याने, या महामार्गाचे काम पूर्ण रखडण्यास 12 वर्षाहून अधिक कालावधी लागला.
