@vivekbhavsar
टाळेबंदी (lockdown) काळात पत्रकारांना (journalist) रेल्वेने प्रवास करणे अत्यंत जिकरीचे आणि कठीण झाले आहे. रोज किमान एका पत्रकाराचा फोन येतो, ‘ अधिस्वीकृती पत्र असूनही रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवरील कर्मचारी तिकीट देत नाहीत.”
रोजच हा प्रश्न उभा राहतो आहे. आज तर कमालच झाली, दैनिक सामनाच्या वरिष्ठ पत्रकाराला तिकीट खिडकीवरील एका परप्रांतीय महिला कर्मचारीने तिकीट नाकारताना प्रचंड हुज्जत घातली. तिकीट देत नाही म्हणाली, हे पत्रकार तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे गेले. तो अधिकारी मराठी, पण हे पत्रकार त्यांच्याशी बोलत असल्याचे बघून ती महिला तिकीट खिडकी सोडून आत आली. तिला बघून या मराठी अधिकाऱ्याने शेपूट घातले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार (MVA) असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आहेत. उद्धव हे आजही शिवसेना (Shiv Sena) या राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत. ते सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्राचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारेपर्यंत संपादक म्हणजे पत्रकारच होते. त्यांच्याच कार्यकाळात, त्यांच्याच मुखपत्राच्या पत्रकाराचा एका परप्रांतीय कर्मचाऱ्याकडून असा अवमान होत असेल तर अन्य पत्रकारांची काय अवस्था होत असेल याचा विचार न केलेला बरा.
याच राज्यात बोगस ओळखपत्र बनवून असंख्य प्रवासी लोकलने प्रवास करत आहेत. असे बोगस ओळखपत्र बनवले की तुम्हाला तिकीट आणि पास सहज मिळतो. तिकीट तपासनीस यांनी असे असंख्य बोगस ओळ्खपत्रधारक प्रवाशांना पकडल्याची बातमी होती. मग, पत्रकारांनीही असे बोगस ओळखपत्र काढून तिकीट मिळवावे का?
सामना च्या पत्रकाराने त्या महिलेला इशाराच दिला की ते बोगस ओळखपत्र बनवून तिकीट काढून दाखवतील आणि तिच्यासह रेल्वेच्या आधिकाऱ्यांना कायदेशीर धडा शिकवतील. अर्थात रागाच्या भरात ते असे बोलून गेले असले तरी ते कायदा मोडणार नाहीत, याची मला व्यक्तिशः खात्री आहे. पण असेच जर सगळ्यांनी ठरवले तर या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राहणार आहे का?
मागच्या वर्षी टाळेबंदी जाहीर झाली तेव्हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे सल्लागार अजोय मेहता (Ajoy Mehta) होते. मेहता हे कायमच मीडिया विरोधी राहिले आहेत. पत्रकार संघटनांनी असंख्य विनंती केल्या, निवेदन दिले, पण मेहता यांनी अखेरपर्यंत पत्रकारांना लोकल सेवा उपलब्ध करून दिली नाही. ठाकरे यांच्यावर मेहता यांचा इतका जबरदस्त पगडा होता की मेहता सांगतील तसेच मुख्यमंत्री वागत होते.
मेहता हे बिगर महाराष्ट्रीय अधिकारी होते. पण आताचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) हे तर अस्सल महाराष्ट्रीयन. त्यांनाही पत्रकारांचे प्रश्न समजत नसावे याचे आश्चर्य वाटते. कदाचित माजी संपादक आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेच आदेश असावेत की पत्रकारांना अजिबात सवलत देऊ नका.
ठाकरे यांना भीती असावी की अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना सवलत दिली तर अन्य पत्रकार संघटना विरोध करतील किंवा सवलतीची मागणी करतील.
मुळात हा प्रश्न मुंबई आणि एम एम आर (MMR) परिघात राहणाऱ्या मुद्रित माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांशी संबंधित आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांना त्यांच्या चॅनेल ने घरपोच वाहनाची व्यवस्था केलेली आहे. मंत्रालय, महापालिका, गुन्हे कव्हर करणाऱ्या मुद्रित माध्यमातील पत्रकारांची संख्या किती असेल? पण, मुळात राज्यकर्ते यांची इच्छा नसेल तर सामना असो की अन्य दैनिक, पत्रकारांना अशीच वागणूक मिळत राहील.
नामधारी का असेना, संपादक पद भूषवलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून पत्रकारांचा किमान याबाबतीत तरी भ्रमनिरास झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
विवेक भावसार
संपादक
महाराष्ट्रसिटी
(maharashtra.city)
9930403073
