By E Z Khobragade
Twitter: @maharashtracity
जातीय भूमिकेतून अनुसूचित जाती व जमातीवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी आणि शक्य असेल तिथे कठोर शिक्षा करण्यासाठी, पीडितांना आर्थिक मदत, त्यांचे पुनर्वसन, गंभीर प्रकरणात, हत्या, खून, मृत्यूमध्ये नोकरी देणे, इत्यादीसाठी केंद्र सरकारने सन 1989 ला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (Prevention of Atrocities) आणला. सन 2016 मध्ये सुधारणा त्यात केली, 1995 चे नियमात 2016 मध्ये सुधारणा केली गेली. हा विशेष कायदा आहे. उद्देश स्पष्ट आहे. तरीपण उद्देश सफल होताना दिसत नाही. याला सरकार अधिक कारणीभूत आहे.
2. वर्ष 1989 ते 2022 या काळात अट्रोसिटीच्या घटनेत हत्या, खून, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या पीडित कुटूंबातील उमेदवारांना नोकरी दिलेल्या व्यक्तींची संख्या किती याची माहिती, माहिती अधिकारात दि 5.10.2022 च्या अर्जान्वये मागितली होती. वरील माहिती समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे (Commissionerate, Social Justice, Pune) यांच्याकडे उपलब्ध नाही. आयुक्तालयात या विषयांसाठी उपायुक्त नेमला आहे, dedicated cell आहे. प्रत्येक मुद्यांवर जिल्हानिहाय माहिती आयुक्तालयात उपलब्ध असायला हवी. परंतु ती नाही. अनेक विषयाची/ योजनांची संकलित माहिती उपलब्ध नसते. अट्रोसिटी ऍक्ट साठी सामाजिक न्याय विभाग हा नोडल विभाग आहे.
3. काही जिल्ह्याचे अधिकारी यांनी माहिती पाठविली. ती खालील प्रमाणे: खून मृत्यू हत्या/नोकरी दिली
जिल्हा खून/मृत्यू दिलेल्या नोकऱ्या
1. कोल्हापूर. 29 00
2. सांगली 09 01
3. मुंबई शहर 03 00
4. अहमदनगर 54 04
5. चंद्रपूर 20 00
6.नंदुरबार 14 01
7. लातूर 47 00
8. धुळे 13 00
9. यवतमाळ 38 02
10. मुंबई BSD 08 00
11. अमरावती 38 01
एकूण 36 जिल्ह्यापैकी फक्त 11 जिल्ह्याची माहिती प्राप्त झाली. अट्रोसिटीच्या हत्या, मृत्यू, खूनाच्या 273 घटनेत फक्त 09 व्यक्तींना नोकरी मिळाली आहे. इतर जिल्ह्याची आकडेवारी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे कायदा अंमलबजावणीचे वास्तव समजून येत नाही. प्रामुख्याने राज्याचे समाज कल्याण आयुक्तालय, जिल्ह्याचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे हे अपयश आहे.
4. वर्ष 2018 च्या राज्यस्तरीय दक्षता बैठकीत (तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली) निर्णय झाला होता की तात्काळ नोकरी दिली जाईल. 4-5 वर्ष झालेत, कार्यवाही नाही. सरकारचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे कायद्याचा उद्देश विफल होतो आहे. 2018 नंतर राज्यस्तरीय एकही बैठक नाही.
रुल 16 नुसार वर्षातून दोन बैठक: जानेवारी आणि जुलैमध्ये होणे आवश्यक असताना अजूनही बैठका नाहीत. 2019 मध्ये नवीन सरकार आले तेव्हापासून आजपर्यंत रुल 16 ची समिती गठीत झाली नाही.
5. आम्ही, संविधान फौंडेशनच्या (Samvidhan Foundation) वतीने सरकारकडे सारखा पाठपुरावा करीत आहोत. सरकारला याकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही असे दिसते.
6. विशेष कायदा आहे, परंतु जातीय अत्याचार थांबले नाहीत. सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा उदासीन आहे, Pendency खूप आहे, conviction rate फार कमी आहे. 60 दिवसात निर्णय व्हावा, असे कायदा सांगतो. समाज कल्याण आयुक्तालयसुद्धा अद्ययावत जिल्हानिहाय घटना निहाय माहिती ठेवत नाही, पाठपुरावा करीत नाही. काय म्हणावे?
बार्टीत मोठी भरती झाली. जवळपास 1100-1200 लोक कंत्राटी पध्दतीने (outsourcing द्वारे नियुक्त) काम करतात. अट्रोसिटी घटनेतील खून, हत्या, मृत्यू घटनेतील पीडित कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देता आली असती. जिल्ह्यातील या घटने संदर्भात निर्णय जिल्हाधिकारी समितीने (रूल 17 ची समिती) घेतला नाही. अडचणी सोडविल्या गेल्या नाहीत. गंभीर प्रकरणात एवढी उदासीनता म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हटला पाहिजे.
7. सामाजिक न्याय विभाग, सध्यातरी मान. मुख्यमंत्री यांच्याकडे आहे. तरीपण काही चांगले घडताना दिसत नाही. वृत्तपत्रातून भ्रष्टाचाराची (corruption) अनेक प्रकरणे उघड होत आहेत. तक्रारी झाल्यात की चौकशी समिती नेमली जाते. परंतु, पुढे काही होत नाही. भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण म्हणजे अत्याचारच. जातीयवाद व भ्रष्टाचार दोन्ही वाईटच, असंविधानिक काम.
8. PhD च्या fellowship साठी विद्यार्थ्यांना जवळपास 55-56 दिवस आंदोलन करावे लागले. राज्यभर आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा कुठे मान मुख्यमंत्री यांनी घोषणा केली की 861 उमेदवारांना अवॉर्ड केली जाईल. तसेच, दोन वर्षांपासून स्वाधारची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अजून जमा झाली नाही. यासाठीही मुले पुण्यात आंदोलन करीत होते. हक्काच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन? निधी नाही असे सांगितले जाते. कोणाला कसे काही वाटत नाही? हाच का सामाजिक न्याय? माननीय मुख्यमंत्री जी, मान उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री , कृपया लक्ष द्या.
(लेखक इ झेड खोब्रागडे, हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) निवृत्त अधिकारी आहेत. ते नागपूर येथून संविधान फौंडेशन च्या माध्यमातून सामाजिक कार्य आणि जनजागृती करत असतात. त्यांच्याशी 9923756900 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)
