@maharashtracity
By सुहास नलावडे
मुंबई: बेस्ट ही बृहनमुंबई महानगर पालिकेचाच (BMC) अविभाज्य घटक असल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या नवसंजीवनीसाठी महानगर पालिकेच्याच “बूस्टर” डोसची (Booster dose to BEST) गरज आहे.
त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला सावरायचं असेल, वाचवायचं असेल आणि जगवायचं असेल तर मुंबई महानगरापलिका कायद्यातील तरतूदीनूसार पालिकेने मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण व अन्य जबाबदाऱ्या तातडीने स्वत:च्या नियंत्रणाखाली घेणे अनिवार्य आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियम 1888 च्या विविध तरतूदीनूसार बेस्ट उपक्रम ही महानगरपालिकेचीच जबाबदारी आहे हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गुप्ते यांनी मुंबई महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलेला निर्णय सुस्पष्ट आहे. त्यानुसार बेस्ट उपक्रम सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी ही महानगर पालिकेचीच आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनयम 1949 कलम 66, पोट कलम 9 व 20 अन्वये महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात संबधित पालिकेने सेवा पुरवणे अनिवार्य आहे. त्यानूसार बेस्ट उपक्रम ही पालिकेचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र ही जबाबदारी महानगरपालिका जाणूनबुजून टाळत आहे असे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आपली जबाबदारी टाळूनसुद्धा बेस्ट उपक्रम 2003 पर्यंत सुस्थितीत होता. परंतू 2003 मध्ये वीज अधिनियम 2003 अस्तित्वात आला आणि वीजेचे दर ठरविण्याचे महानगरपालिकेचे अधिकार संपुष्टात आले आणि वाहतूक विभागातील तोटा वीज पुरवठा विभागाच्या नफ्यातून वर्ग करण्याची तरतूददेखील संपुष्टात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियम 1888 च्या कलम 4 (ह) नुसार विविध कर्तव्यांची कार्यपूर्ती करण्याची जबाबदारी ही भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक या सनदी अधिकाऱ्यांची आहे. महाव्यवस्थापक बेस्ट उपक्रम यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास सर्वप्रथम महाव्यवस्थापकांना निर्देश आणि त्याची कार्यवाही न केल्यास स्वयं आयुक्तांनी ती कर्तव्यपूर्ती करणे अनिवार्य आहे.
सार्वजनिक प्रवाशांना अल्पदरात प्रवासी वाहतूक व्हावी यासाठी मोटर वाहन अधिनियम 1988, मुंबई महानगर पालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतूद असून कोणतीही बसभाडे निश्चिती ही परिवहन विभागाच्या पूर्व परवानगीनेच करता येते. बेस्ट उपक्रमात प्रचलित असलेली बसभाड्यात कपात करावी असे आदेश तत्कालीन आयुक्त यांनी दिले आणि त्याची कार्यवाही दि. 27 जून 2019 पासून सुरू झाली.
पालिकेचा हा निर्णय प्रवाशांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु या भाडे आकारात डिझेल, स्पेअरपार्टस् आस्थापना खर्च भागवणे अशक्य असल्याने मासिक किमान 200 कोटी रूपये अनुदान देणे हे मुंबई पालिकेवर बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची कार्यवाही पालिकेकडून केली जात नाही. त्यामुळे सुस्थितीत असलेला बेस्ट उपक्रम 2003 नंतर खालावत गेला.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणारी ग्रॅज्यूएटीची रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर त्वरित मिळावी यासाठी आर्थिक वर्षात पुरेशी तरतूद न केल्याने ऑक्टोबर 2016 पासून ग्रॅज्यूएटीची रक्कम कामगारांना विलंबाने मिळत आहे. कायद्यातील तरतूदीनूसार विलंब रकमेवर दहा टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे बेस्ट आणि पालिका यांच्यातील सामंजस्य करार यांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास दहा टक्के व्याजाचा बोजा कमी होईल.
सेवामुक्त कामगारांना (Retired employee) त्यांच्या अंतिम देयकापोटी देय असलेल्या रकेमवर 9 टक्के व्याज देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) खंडपीठाने दिला. परिणामी बेस्टचा आर्थिक बोजा वाढत गेला. बेस्ट प्रशासनाने उपक्रमाच्या सेवेत असंख्य कामगारांना रजा प्रवास भत्ता, रजेचे रोखीत रूपांतर थकबाकीपोटी असणारी रक्कम अजूनही दिलेली नाही.
दिनांक 11 जून 2019 रोजी बेस्ट प्रशासनाने तत्कालिन महापालिका आयुक्त (BMC Commissioner), बेस्ट वर्कर्स युनियनबरोबर (BEST Workers Union) सांमजस्य करार केला होता. या करारातील अटीशर्तीनूसार अनेक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. या करारातील तरतूदीनूसार सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीसाठी बेस्ट उपक्रम स्वमालकीच्या 3337 बसगाड्या ठेवील. प्रत्यक्षात मार्च 2021 पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात स्वत:च्या केवळ 2192 गाड्या आहेत.
या सामंजस्य करारात बेस्टची दैनंदिन आर्थिक गरज भागविण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर पालिका बेस्ट उपक्रमास मासिक निधी देईल. तसेच भांडवली तूट भागविण्यासाठीसुद्धा निधी देईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. परंतू अद्यापही कोणतीही उचित कार्यवाही झालेली नाही.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या करारातील तरतूद क्रमांक 10 अन्वये सेवामुक्त झालेल्या कामगारांना सप्टेंबर 2019 पूर्वी सेवानिवृत्तीचे फायदे देण्यात येतील आणि त्यानंतर सेवामुक्त झालेल्या कामगारांना सेवानिवृत्तीचे फायदे त्वरीत देण्याचे मान्य केले होते. याबाबत कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.
(लेखक सुहास नलावडे हे बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे (Best Jagrut Kamgar Sanghatna) सरचिटणीस तसेच बेस्ट उपक्रमाचे माजी सहाय्यक महाव्यवस्थापक (कर्मचारी) आहेत.)
