@maharashtracity
महापालिकेला मोजावे लागेल कोट्यवधी रूपये
मुंबई: मुंबई महापालिकेत गेली अनेक वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार (MVA) आहे. नगरविकास हे महत्वाचे मंत्रालय शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सांभाळतात. तरीही महापालिकेचे सुधारित नगरविकास धोरण राज्याच्या या विभागाने फेटाळून लावले आहे. याचा परिणाम काय होईल? तर महापालिकेला कोणत्याही विकास कामासाठी भूखंडाची गरज असेल तेव्हा तो बाजार भावाने खरेदी करावा लागेल. मुंबईतील जागेच्या किमती बघता किमान 100 कोटी रुपये पालिकेला प्रत्येक खरेडीसाठी मोजावे लागेल आणि त्याचा परिणाम पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
मुंबई महापालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडांची किंमत १०० कोटींपेक्षाही जास्त असली व त्यावर अतिक्रमण असले तरी ते खरेदी करून ताब्यात घेणे बंधनकारक राहील, असे बजावत नगरविकास खात्याने पालिकेचे यासंदर्भातील सुधारित धोरण फेटाळून लावले आहे
महापालिकेला (BMC) भारग्रस्त आरक्षित भूखंड (reserved plot) खरेदीसाठी किमान १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याचा पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम होणार आहे. मात्र नगरविकास खात्याने (Urban Development Department – UDD) पालिकेच्या धोरणाबाबत जे काही आदेश दिलेत त्याची अंमलबजावणी पालिकेला करावीच लागणार आहे, असे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब (Sadanand Parab) यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेला आरक्षित भूखंड नवीन बाजारभावानुसार आणि त्याची किंमत रुपये १०० कोटीपेक्षाही जास्त दराची व खर्चिक असली तरी त्याची खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.
मुंबई महापालिकेला रुग्णालये (Hospital), शाळा (School), रस्ते (Roads), पाणीपुरवठा आदी सुविधा पुरवणे बंधनकारक कर्तव्यच आहे. मात्र वाचनालये, उद्याने, प्राणिसंग्रहालये उभारणे आदी सुविधा पुरवणे अथवा न पुरवणे हा पालिकेचा स्वेच्छा अधिकार आहे.
पालिकेने विकास आराखड्यात (Development Plan – DP) शाळा, उद्याने, रुग्णालये, रस्ते यासाठी काही भूखंड आरक्षित केले आहेत. हे भूखंड खरेदी करणे आता नवीन नियमानुसार खर्चिक झाले आहे.
भूखंड बाजारभावाने खरेदी करणे व त्याची भरपाई देणे आणि त्याचा विकास करणे यासाठी कधीकधी १०० कोटीपेक्षाही जास्त खर्च येतो. त्यामुळे पालिकेने १०० कोटी पेक्षाही जास्त खर्च असलेले आरक्षित भूखंड खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला व तसे सुधारित धोरण बनवून नगरविकास खात्याला पाठवले होते.
मात्र नगरविकास खात्याने ‘एमआरटीपी कायद्यानुसार’ (MRTP act) शहर विकास आराखडा व आरक्षित भूखंड याबाबत पालिकाच नियोजन करून निर्णय घेत असल्याने आता असे खर्चिक भूखंड खरेदी करून विकास करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत पत्राद्वारे कळवले आहे.
तसेच, पालिकेचे आरक्षित भूखंड खरेदीबाबतचे धोरण मंजूर करण्यास नकार दर्शविला आहे. यासंदर्भात सुधार समितीच्या (Improvement Committee) आगामी बैठकीत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
