@maharashtracity
मुंबई: ऐन दिवाळीत आपल्या मागण्यांसाठी जनतेला वेठीस धरत राज्यातील काही आगारातील एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीर पुकारलेला संप (illegal strike by ST corporation employees) पुढील आदेशापर्यत मागे घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देऊनही संपावर ठाम राहिलेल्या कामगार संघटनांच्या निर्णयाची गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गंभीर दखल घेतली.
संप मागे घेण्याबाबत बुधवारी दिलेला आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने आजही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला मज्जाव केला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कामगार संघटनेच्या एका नेत्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला बुधवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली होती. महामंडळाने या नोटीसीविरोधात उच्च न्यायालयात कालच आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर रात्री उशीरा सुनावणी झाली. कर्मचार्‍यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तरीही बेकायदेशीरपणे संप सुरू आहे. एसटीची सेवा सार्वजनिक असल्याने आम्ही लोकांना सेवा पुरविण्यास कटिबद्ध आहोत.
ऐन दिवाळीत हा संप पुकारण्यात आल्याने प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे, असा युक्तिवाद महामंडळाने न्यायालयात केला. त्यावर अंतरिम आदेश देऊन न्यायालयाने संपाला मनाई केली होती. याविषयी गुरूवारी सकाळी ११ वाजता सविस्तर सुनावणी ठेवली होती.
एसटी महामंडळाने यापूर्वीच औद्योगिक न्यायालयात (Industrial court) याचिका दाखल केल्याने कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे.
संप मागे घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती कामगार संघटनांना महामंडळाच्यावतीने देण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती कळविल्यानंतही महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यभरातील ५९ आगारे बंद असून या आगारातून वाहतूक सुरू झालेली नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाने आज उच्च न्यायालयात दिली.
त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल आपल्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुजर यांना शुक्रवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
