उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
खड्ड्यांचे अर्थकारण कायमचे बंद करणार
By अनंत नलावडे
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेत काही कामांमध्ये प्रचंड भ्रष्‍टाचार झालेला आहे. सर्वसामान्य जनतेचा पैसा वाईट पद्धतीने वळविण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची ‘कॅग’ कडून विशेष चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. मुंबईतील सर्व १२०० किमीचे मुंबई महापालिकेचे रस्‍ते पुढच्या तीन वर्षांत पूर्ण काँक्रीटचे करून महापालिकेतील खडडयांचे ‘अर्थकारणही’ बंद करू असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना अतिशय नाममात्र दरात मालकीचे घर देण्यात येईल. धारावीच्या पुर्नविकासाची निविदा येत्‍या तीन महिन्यात काढण्यात येईल. गिरणी कामगारांना ५० हजार घरे देण्यात येतील. मुंबई मनपातील २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्‍काची घरे देण्यात येतील, अशा इतरही महत्‍वाच्या घोषणा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्‍या.
मुंबईतील गृहनिर्माण, मुंबई महानगरपालिका आदी विविध विषयांशी निगडित प्रश्नांसबंधी सत्‍ताधारी पक्षातर्फे नियम २९३ अन्वये प्रस्‍ताव देउन चर्चा उपस्‍थित करण्यात आली होती. या चर्चेला उत्‍तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्‍टाचाराची (corruption in BMC) अनेक प्रकरणे असून त्‍याची चौकशी करण्याची मागणी सत्‍ताधारी आमदारांनी या चर्चेत सहभागी होताना केली होती. त्‍याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्‍हणाले, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी तर रातोरात कंपन्या स्‍थापन करून त्‍या माध्यमातून अनेक कंत्राटे मिळविली आहेत. कोविड सेंटरमध्येही (covid Centre) घोटाळे आहेत. रस्‍ते बांधण्यासाठी स्‍थानिक कंत्राटदार पात्र ठरतो. मात्र, एल अँड टी सारखी मोठी कंपनी पात्र ठरत नाही. भेंडीबाजारातील इमारतींच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, तो कोणी तरी रद्द केला. यात देखील भ्रष्‍टाचार झालाय, असा संशय व्यक्त करीत मुंबई महापालिकेतील काही कामांमध्ये तर मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत, मोठया प्रमाणात जनतेचा पैसा वाईट पदधतीने वळविण्यात आला आहे, या गैरव्यवहारांची स्‍पेशल कॅग नेमून चौकशी करण्यात येणार असल्‍याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
पोलिसांना मालकी हक्‍काची घरे……..
बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढ्या राहत आहेत. त्‍यांना मालकी हक्‍काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य कालिदास कोळंबकर सातत्‍याने ही मागणी लावून धरत आहेत. मात्र ते शासकीय कर्मचारी असल्‍याने मोफत घरे देऊ शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत दिल्‍यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लावावा लागेल. ते शक्‍य नाही. पण २५-३० लाखांचीही घरे त्‍यांना परवडणारी नाहीत. त्‍यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्‍यास शासकीय अनुदान देउन त्‍यांना मालकी हक्‍काने घरे देण्यात येतील, अशी ठाम ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
पोलीस हौसिंगसाठीही (Police Housing) प्रयत्‍न सुरू आहेत. कालिदास कोळंबकरांनी नायगाव विभागात काही जागा सुचविल्या आहेत. त्‍यावरही विचार करू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी तीन महिन्यात निविदा….
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी (redevelopment of Dharawi) देखील प्रयत्‍न सुरू आहेत. दरम्‍यानच्या काळात रेल्वेची जागा देखील ८०० कोटी रुपये देऊन घेण्यात आली आहे. पुढच्या तीन महिन्यात पुनर्विकासाची निविदा निघणार असल्‍याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांना ५० हजार घरे..
गिरणी कामगारांच्या (mill workers) शिष्‍टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझी नुकतीच भेट घेतली. गिरणी कामगारांनाही ५० हजार ९३२ घरे देणे शक्‍य आहे. त्‍यांना ही ५० हजार घरे देण्याचा राज्‍य सरकारचा प्रयत्‍न राहणार असल्‍याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बीडीडी व पत्राचाळीतील रहिवाशांना २५ हजार भाडे..
बीडीडी (BDD chawl) व पत्राचाळीचा पुनर्विकास (redevelopment of Patra Chawl) सुरू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना अनुक्रमे २२ व १८ हजार रुपये भाडे देण्यात येत होते. हे भाडे वाढविण्यात यावे, अशी रहिवाशांची मागणी होती. त्‍यानुसार हे भाडे २५ हजार करण्यात येत असल्‍याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. रखडलेले एसआरए प्रकल्‍प (SRA project) देखील मार्गी लावण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
