भाजपचा बैठकीपूर्वी लेखी विरोध ; मात्र प्रस्ताव बिन विरोध मंजूर -: सुधार समिती अध्यक्ष
@maharashtracity
मुंबई: मुंबईतील विकासकामात व प्रकल्पात बाधक ठरणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी घरे उपलब्ध करण्यासाठी वरळी येथे खासगी जागेत बिल्डर, मालकाच्या सहकार्याने ३०० चौ. फुटांच्या सदनिका १.५७ कोटी रुपयांऐवजी १.१६ कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी सुधार समितीच्या (Improvement Committee) बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या अंतर्गत ५२९ सदनिकांसाठी पालिका ८३२ कोटींऐवजी ६१८ कोटींचा खर्च करणार आहे. मात्र या प्रस्तावाला भाजपने (BJP) समितीच्या बैठकीपूर्वी लेखी पत्राद्वारे विरोध दर्शवला होता. मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्ताव हा बिनविरोध मंजूर करण्यात आला आहे. जर भाजपचा प्रस्तावाला विरोध होता तर प्रस्ताव मंजूर होताना त्यास विरोध का केला नाही, असा सवाल समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी उपस्थित केला आहे.
वास्तविक, मुंबईत कोस्टल रोड, रस्ता रुंदीकरण, नाला रुंदीकरण आदी विकासकामे (development works) करण्यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक परिमंडळात प्रकल्प बाधितांसाठी (PAP) किमान ५ हजार याप्रमाणे ७ परिमंडळात मिळून एकूण ३५ हजार पर्यायी सदनिका उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या पालिकेकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पर्यायी घरे, सदनिका नसल्यानेच पालिका स्वतः व खासगी सहभागातून पर्यायी घरे, सदनिका (३०० चौ.फूट) उभारत आहे.
मुलुंड व भांडुप या ठिकाणी पालिका एका सदनिकेसाठी ३९ लाख रुपये प्रति सदनिका दर देऊ केला आहे. तेथे जो रेडीरेकनर दर आहे, त्यानुसार कमी खर्च होतोय तर वरळीसारख्या चांगल्या ठिकाणी जो रेडीरेकनर (Ready Reckoner) दर आयुक्तांचा समावेश असलेल्या संबंधित समितीने ठरवला आहे. त्यानुसारच पालिका एका सदनिकेसाठी १ कोटी ५७ लाख रुपये ऐवजी १ कोटी १६ लाख रुपये प्रति सदनिका ( ३०० चौ.फूट) दर देऊ करीत आहे.
यामध्ये वरळीसारखी शहरी जागा , ती जागा त्या बिल्डरची स्वतःची असून त्याचा बांधकाम खर्च तोच करणार आहे. त्यासाठी महापालिका त्याला रोख पैसे देणार नसून क्रेडिट नोट (credit note) व टीडीआर (TDR) देणार आहे. तसेच, या क्रेडिट नोटचा वापर करून तो बिल्डर (Builder) त्याचे इतर ठिकाणचे प्रकल्प मार्गी लावताना पालिकेला देय करांचा भरणा करणार असल्याने ते पैसे पुन्हा पालिकेच्या तिजोरीतच जमा होणार आहे. त्यामुळे ही बाब म्हणजे पालिकेची कररूपाने भविष्यातील होणारी कमाई असून त्याची तजवीज आताच करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय पालिकेला या सदनिका खरेदी करण्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही, अशी माहिती सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब (Sadanand Parab) यांनी दिली आहे.
प्रकल्प बाधितांसाठी महापालिका, आदित्य सेना वरळी येथे कंत्राटदार, बिल्डराच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रकल्पबाधितांकरीता एका सदनिकेसाठी चक्क १ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे ५२९ सदनिकांसाठी पालिका तब्बल ८३२ कोटी रुपये खर्चणार असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी केला होता. प्रसंगी याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.
यासंदर्भातील प्रस्ताव गुरुवारी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येण्यापूर्वी भाजप नगरसेवक व सुधार समितीवरील सदस्य अभिजित सामंत यांनीही या सदनिका एवढ्या चढ्या खर्चात खरेदी करण्यास विरोध दर्शविला होता. तसेच, एवढा खर्च करण्यापेक्षा त्याला दुसरा पर्याय नाही का ? पालिकेच्या करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी न करता हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी पत्राद्वारे महापौर किशोरी पेडणेकर व सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांच्याकडे केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्ताव मंजूर झाला त्यावेळी भाजपने विरोध का केला नाही, असा सवाल उपस्थित करीत सदानंद परब यांनी, आमदार अमित साटम (BJP MLA Amit Satam) व भाजपला जाब विचारला आहे.
