प्रजा फाऊंडेशनकडून आरोग्य अहवाल सादर
@maharashtracity
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) एकूण १८७ दवाखान्यांपैकी ८७ टक्के म्हणजे १६३ दवाखाने केवळ ७ तास सुरु असतात. तर केवळ ६ टक्के म्हणजे १२ दवाखाने १४ तास म्हणजे सकाळी ९ ते रात्री ११ पर्यंत चालू असतात. त्यामुळे मुंबईतील पालिका दवाखान्यांची ( Bmc dispensaries) वेळ वाढावा अशी मागणी होत आहे.
गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत मुंबई पालिकेच्या आरोग्य बजेटमध्ये १९६ टक्के वाढ करण्यात आली. तरी देखील दवाखान्यांची संख्या पुरेशी झालेली नसल्याचे निरीक्षण प्रजा फाऊंडेशनच्या (Praja Foundation) अहवालातून मांडण्यात आला. मंगळवारी मुंबईतील आरोग्याची सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात त्यांनी मुंबई पालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेतील त्रुटी मांडण्यात आल्या.
दरम्यान आरोग्य आणि नागरी विकास जागतिक निकषानुसार दर १५,००० लोकसंख्येमागे एक सार्वजनिक दवाखाना असावा. या नियमानुसार पाहिल्यास मुंबईत २०२१ पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेत तब्बल ६५९ सार्वजनिक दवाखान्यांची कमतरता असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनकडून सांगण्यात आले.
जागतिक आरोग्य नियम-निकषांची कोणतीही पुर्तता मुंबईच्या कोणत्याही प्रभागांमध्ये केली गेली नसल्याचे निरीक्षण या अहवालातून मांडण्यात आले आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या २७ टक्के लोकसंख्येसाठी १३३ दवाखान्यांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तर पश्चिम उपनगरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ४३ टक्के लोकसंख्येसाठी आणखी ३१५ दवाखान्यांची गरज असून पूर्व उपनगरातील ५१ टक्के लोकसंख्येसाठी आणखी २११ दवाखान्यांची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तर पालिकेच्या दवाखान्यांत रिक्त पदांचे प्रमाण वाढले असून २०१२ मध्ये १० टक्के पदे रिक्त होती तर हेच प्रमाण २०२१ मध्ये ३० टक्क्यांवर आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यावर बोलताना प्रजा फाऊंडेशचे मुख्य कार्यकारी अधिकारा मिलिंद म्हस्के (milind mhaske) यांनी सांगितले की, पालिकेच्या अपुऱ्या आरोग्य यंत्रणेमुळे रुग्णांना खाजगी आरोग्य सेवांचा वापर करावा लागतो. यामुळे त्यांच्या खिशातून होणारा खर्च वाढतो. ज्यामुळे गरिबी वाढते.
प्रजाने २०१९ मध्ये एका मान्यवर मार्केट रिसर्च संस्थेकडून( Market reaserch foundation) करून घेतलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तरातील अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत राहणारे ३१ टक्के नागरिक खाजगी आरोग्य सेवांचा वापर करतात, ज्यातील ७६ टक्के जण त्यांच्या घरगुती खर्चाच्या १० टक्के रक्कम वैद्यकीय उपचारांसाठी खर्च करत असल्याचे म्हस्के म्हणाले. तर पालिकेच्या आरोग्य बजेटमध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध असूनही आरोग्य सेवांना प्राथमिकता दिली जात नाही.
२०२२-२३ च्या मुंबई मनपाच्या एकूण आरोग्य बजेटपैकी रूग्णालयांसाठी ७३ टक्के आणि प्राथमिक आरोग्य सेवांसाठी २७ टक्के अशी तरतूद केली गेली आहे.
रूग्णालयांमध्ये अधिक गंभीर आजारांचे उपचार होत असल्याने त्यांना अधिक निधीची गरज आहे हे मान्य केले, तरीही नागरिकांचा त्यांच्या मर्यादित कमाईतून आरोग्यावरील भरमसाठ खर्च कमी करायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या प्राथमिक आरोग्य सेवा सक्षम करणेही तितकेच गरजेचे असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या योगेश मिश्रा (Yogesh mishra) यांनी सांगितले.
