२ ऑगस्टपर्यंत शेवटची मुदत
@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या २०२२ च्या निवडणुकीसाठी २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जाती – १५ प्रभाग (८ महिला प्रभाग) व अनुसूचित जमाती २ प्रभाग (१ महिला प्रभाग) असे एकूण १७ प्रभागांचे आरक्षण जैसे थे ठेवून उर्वरित २१९ प्रभागांपैकी सर्वसाधारण महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला प्रभागांसाठी २९ जुलै रोजी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. आता त्यावर २ ऑगस्टपर्यंत हरकती व सुचना मागविण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत निवडणूक विभागाकडे ३९ हरकती व सूचना यांची नोंद झाली आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक पावसाळ्यानंतर म्हणजे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. २३६ प्रभागांपैकी ५० टक्के प्रभाग म्हणजे ११८ प्रभाग हे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
यामध्ये, अनुसूचित जातीसाठी १५ प्रभाग (महिलांसाठी ८ प्रभाग ), अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी २ प्रभाग ( महिलांसाठी -१), ओबीसीसाठी एकूण ६३ प्रभाग (ओबीसी महिलांसाठी – ३२ प्रभाग ) आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी – ११८ पैकी ७७ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. तर ७९ प्रभाग सर्वसाधारण (खुला वर्ग) प्रभाग आहेत.
मात्र प्रभाग आरक्षण जाहीर झाल्यावर भाजपने त्यावर तात्काळ आक्षेप घेतला होता. ओबीसी प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत काढताना मागील तीन निवडणुकांचे सुत्र विचारात घेऊन प्राधान्यक्रम हा निकष न वापरता केवळ ओबीसी आरक्षण हे पूर्णपणे काढायला हवे होते, अशी भाजपची मागणी आहे.
घाटकोपर (पूर्व) येथील नवीन प्रभाग क्रमांक १३० मधून प्रबळ दावेदार व उमेदवार मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी गटनेत्या व माजी नगरसेविका राखी जाधव यांनाही ओबीसी आरक्षण सोडतीचा मोठा फटका बसला आहे. मागील ३१ मे रोजी ओबीसी आरक्षण वगळून काढलेल्या आरक्षण सोडतीप्रसंगी राखी जाधव यांचा प्रभाग क्रमांक १३० हा त्यांच्यासाठी सुरक्षित ठरला होता.
मात्र आता पुन्हा नव्याने ओबीसी आरक्षण सोडत काढल्यानंतर राखी जाधव यांचा प्रभाग क्रमांक १३० हा ओबीसी महिला प्रभाग म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचा मोठा फटका राखी जाधव यांना त्यानंतर त्या प्रभागात इच्छुक भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनाही बसला आहे.
त्यामुळे राखी जाधव यांनीही आता पुन्हा काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे साहजिकच नवीन आरक्षण सोडतीचा मोठा फटका बसलेले माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार यांच्याकडून साहजिकच निवडणूक विभागाकडे हरकती व सूचना नोंदविल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हरकती व सुचना मांडण्यासाठी मंगळवारपर्यन्त शेवटची संधी असणार आहे. त्यानंतर त्या हरकती व सूचना निकाली काढून अंतिम अहवाल महापालिका प्रशासन राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार आहे.
त्यानंतर अंतिम आरक्षण राजपत्रात जाहीर करण्यात येणार आहे.
