Twitter : @maharashtracity
मुंबई: सारीपुतनगर मरोळ औद्योगिक क्षेत्रामधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सुमारे ४४० घुसखोरांनी विकासकाशी संगनमत करुन अनधिकृतरित्या घरांचा ताबा घेतल्याने, या सर्व घुसखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करुन मुळ घरमालकांना घरांचा ताबा देण्यात यावा, अशा सुचना जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी एमआयडीसीचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या. तसेच या योजनेतील ज्यांना अद्याप सदनिका मिळालेल्या नाहीत, अशा सुमारे ११६ सदनिकाधारकांची नव्याने बनविण्यात आलेल्या घरांसाठीची प्रथम जाहीर लॉटरी काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी यावेळी दिले.
जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मेसर्स हब टाऊन या विकासकामार्फत करण्यात आलेल्या भ्रष्टचारप्रकरणी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आमदार वायकर यांनी सोमवारी एमआरडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समवेत बैठक बोलावली होती. या बैठकीला एमआरडीचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर व अन्य अधिकारी, विधानसभा समन्वयक भाई मिर्लेकर, उपविभागप्रमुख कैलाशनाथ पाठक, शाखाप्रमुख मंदार मोरे, आदि पदाधिकारी व रहिवाशी उपस्थित होते.
या योजनेतील एकुण प्लॉट एरीआ हा १८,८६४.५० चौरस मीटर इतका होता. एमआयडीसीला द्यावयाचा प्लॉटचा एरीया ३७६० चौरस मीटर इतका होता. या योजनेतील पॉकेट ९ इमारतीमध्ये सदनिका वाटप करताना आर्थिक व्यवहार करुन विकासकाने अनेक झोपडीधारकांच्या सदनिका परस्पर विकून या प्रकल्पात अनियमितता केली आहे, असा दावा आमदार वायकर यांनी केला. ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे येथील मुळ झोपडीधारक हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. अनेक झोपडीधारकांना तर विकासकाने मागील चार ते पाच वर्षांपासून भाडेही दिलेले नाही. तर ज्या इमारती पुर्ण झाल्या आहेत, त्या इमारतींमध्ये मुलभूत सुविधाही दिलेल्या नाहीत, अशा तक्रारी रहिवाशांकडून करण्यात येत होत्या. या संपुर्ण योजनेतील पात्र झोपडीधारकांची संख्याही १२२८ इतकी आहे. यात १०६४ लोकांना सदनिकांचे वाटप करण्यात आले. येथील एकुण ५ इमारतींमध्ये मिळून ५८५ सदनिका बांधण्यात आल्याची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी आमदार वायकर यांना दिली. १२२८ पैकी १६४ जणांना घरे देणे बाकी आहेत. या जागेवर अद्याप १३२ झोपडया अस्तित्व असल्याचीही माहिती एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी यावेळी दिली.
सारीपुतनगर येथे विकासकामार्फत एका इमारतीचे काम पुर्ण होण्याच्या मार्गावर असून उर्वरीत काम येत्या २ महिन्यांमध्ये पुर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी दिली. यात एकुण ११६ घरे आहेत. एकीकडे इमारतीचे काम पूर्ण करण्याची प्रकिया सुरूच राहील, मात्र तोपर्यंत ज्या पात्र ११६ जणांना घरे देणे बाकी आहे, त्यांची लॉटरी काढण्यात यावी, अशी सुचना आमदार वायकर यांनी यावेळी केली. त्यानुसार या पात्र ११६ जणांची लॉटरी दोन महिन्यांच्या आताच काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी दिले. त्याचबरोबर विकासकाने ज्यांचे ज्याचे अनेक वर्षांचे भाडे थकवले आहे, त्या सर्वांना विकासकाचा टीडीआर एमआयडीसी स्वत:कडे ठेवून तो विकून त्यातून उभे राहणार्‍या पैशातून पात्र रहिवाशांचे थकलेले भाडे देण्यात येईल. तसेच ज्या इमारतींना मुलभूत सोई सुविधा अद्याप देणे बाकी आहे, ज्या इमारतींचे कामे अर्धवट अवस्थेत असतील ती सर्व कामे या पैशातून एमआयडीसी पुर्ण करेल, असे आश्‍वासन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी आमदार वायकर यांना दिले.
या संपुर्ण योजनेत एकुण ४४० घुसखोर असल्याची माहिती यावेळी आमदार वायकर यांनी दिली . एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घूसखोर कसे घुसले? या घुसखोरांना घुसविण्यामागे कुणाचा हात आहे? याला जबाबदार कोण? असे प्रश्‍न आमदार वायकर यांनी यावेळी उपस्थित केले. यातील २३९ घरांच्या इनस्पेक्शनचे काम पुर्ण झाले आहे. उर्वरीत २०१ घरांच्या इनस्पेक्शनचे काम बाकी असून तेही काम या महिन्याभरात पुर्ण करण्यात येईल. ज्या २३९ घरांच्या इनस्पेक्शनचे काम पूर्ण झाले आहे, त्यातील घुसखोरांना तात्काळ बाहेर काढून मुळ पात्र झोपडीधारकांना हे घर देण्यात यावे. तसेच या घुसखोरांविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. विकासकाकडून आरजी व पीजीचे प्लॉट ताब्यात घेण्यात यावेत, अशा सुचना आमदार वायकर यांनी यावेळी दिल्या.
