@maharashtracity
पवई तलाव ठरतेय कंत्राटदारांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
तलावातील जलपर्णी, कचरा ठरतंय पालिकेसाठी डोकेदुखी
१६.४५ कोटी अंदाजित खर्चाचे काम कंत्राटदार ४६.०८% कमी दरात करणार
दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात पालिकेला अपयश
मुंबई: मुंबईतील काही मोजक्या तलावांपैकी एक असलेल्या पूर्व उपनगरातील पवई तलावांतील (Powai Lake) प्रदूषण, जलपर्णी, कचरा हटविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे पालिका या तलावातील जलपर्णी, कचरा हटविण्यासाठी कंत्राटदारांची वारंवार नेमणूक करते. त्यामुळे पवई तलाव म्हणजे कंत्राटदारांसाठी सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी ठरत आहे.
मुंबई महापालिकेने पवई तलावांतील जलपर्णी, कचरा काढून त्याची वाहतूक करून डंपिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावण्यासाठी अंदाजित खर्च १६ कोटी ४५ लाख रुपये एवढा वर्तवला होता. मात्र मे. बिटकॉन इंडीया इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. या कंत्राटदाराने ४६.०८% कमी दरात हे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
या कामासाठी कंत्राटदार (contractor) हार्वेस्टर यंत्र किंवा ऍम्फिबिअस यंत्रांचा वापर करून तलावातील घाण बाहेर काढून तलाव स्वच्छ ठेवणार आहे. या कामासाठी कंत्राटदाराने ४६.०८% कमी दरात म्हणजे ८ कोटी ८७ लाख रुपयांत हे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
या कंत्राट रकमेत जल व मल:आकार, ४% भौतिक सादिलवार, पर्यवेक्षण आकार आदी खर्च धरून एकूण ११ कोटी २५ लाख रुपयांत हे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष व भाजप (BJP) यांच्याकडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
वास्तविक, पवई तलावात सांडपाणी (drainage water) सोडले जात असल्याने निर्माण होणारे जलप्रदूषण, कचरा, जलपर्णी, टाकाऊ पदार्थ यांमुळे होणारे प्रदूषण (pollution) रोखणे आवश्यक आहे. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात पालिका अपयशी ठरत आहे.
काही कालावधीपूर्वी एका कंत्राटदाराने जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी रासायनिक द्रव्याचा वापर केल्याने तलावातील जलजीवन धोक्यात आले होते. परिणामी राष्ट्रीय हरित लवादाने (National Green Tribunal – NGT) त्याची गंभीर दखल घेऊन पालिकेला व कंत्राटदाराला चांगलेच फटकारत दंडात्मक कारवाईचे पाऊल उचलले होते.
आता पालिकेने तलावातील कचरा, जलपर्णी हटविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना तातडीने करणे अपेक्षित असताना सध्या वरकरणी सफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राटं कंत्राटदाराला देऊन त्याला पोसण्याचे काम केले जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.
