आयुक्तांकडून घरांबाबत आश्वासन
@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागात (Solid Waste Management Department) कार्यरत शेकडो कर्मचाऱ्यांनी हक्काच्या घरांसाठी आज पालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदानात म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या (Municipal Majdoor Union) नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता. पालिका आयुक्त इकबाल चहल (BMC Commissioner I S Chahal) यांनी, सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याबाबत आश्वासन दिले असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष वामन कविस्कर यांनी दिली.
या मोर्चाचे नेतृत्व म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे (MMU) अध्यक्ष अँड सुखदेव काशिद, कार्याध्यक्ष वामन कविस्कर आणि अशोक जाधव यांनी केले.
यावेळी, आझाद मैदानात जमलेले सफाई कर्मचारी, महिला कर्मचारी आदींनी ‘अरे कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, अशा घोषणा देत मैदान दणाणून सोडले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा खात्यात २९ हजार ६१८ कर्मचारी काम करीत आहेत. हे सफाई कर्मचारी सेवानिवासस्थान असलेल्या ४६ वसाहतींमध्ये राहतात. त्यापैकी ३६ वसाहतींचा पुनर्विकास (Redevelopment) करण्याचे धोरण पालिकेने आखले आहे. २९ हजार ६१८ कर्मचाऱ्यांपैकी ५ हजार ५९२ कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थाने देण्यात आली आहेत. त्यापैकी काही निवासस्थाने फक्त १२० ते १८० चौ. फुटांची आहेत. पालिकेची ही निवासस्थाने ब्रिटिश काळातील असून मोडकळीस अली आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई व फोर्ट परिसरातील दोन इमारती अगदी ९० वर्षे जुन्या आहेत. या जुन्या इमारतींपैकी एक माझगाव येथील बाबू गेणू इमारत काही वर्षांपूर्वी कोसळून ६९ कर्मचाऱ्यांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांचा इमारत दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पालिकेला जाग आली. पालिकेने त्यानंतर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे धोरण अवलंबले.
पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना (Sweeper) अद्यापही हक्काची मोफत घरे पालिकेकडून उपलब्ध झालेली नाहीत, अशी कैफियत म्युनिसिपल मजदूर युनियनतर्फे कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे मांडली.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करताना उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींमधील घरे किमान ५०% सफाई कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करण्यात यावी, अशी मागणी युनियनतर्फे यावेळी करण्यात आली. त्यावर पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे युनियनतर्फे सांगण्यात आले. मात्र, ही घरे नेमकी कधी देणार याबाबत ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे समजते.
