@maharashtracity
भाजप आमदार योगेश सागर यांचा आरोप
मुंबई: मुंबई महापालिकेने विकास आराखडा मंजूर करतांना काही विशिष्ट बिल्डरांवर पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनातील अधिकारी यांनी संगनमत करून मेहरबानी दाखवली आहे, असा दावा भाजपा आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे. अजमेरा बिल्डर यांचे नाव घेऊन योगेश सागर यांनी आरोप केला की या बिल्डर ला पालिकेने 500 कोटी रुपयांचा फायदा करून दिला आहे.
यासंदर्भात योगेश सागर (BJP MLA Yogesh Sagar) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा ((Mumbai Development Plan – DP) मंजूर करताना मनपाच्या ताब्यातील उद्यानाकरिता आरक्षित (Reserved for garden), कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला (Ajmera Builder) अदलाबदलती देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या (Environmental clearance) कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता (Mahul Pumping Station) ताब्यात घेतला आहे. या अदलाबदलीच्या व्यवहारात अजमेरा बिल्डरला सरळ सरळ ५०० कोटींचा फायदा करून देण्यात येत आहे, असा आरोप भाजप आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. पंरतु मुंबई महानगर पालिकेच्या (BMC) भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाचे उद्याने पुर्णपणे नामशेष झाले आहेत, असा दावा सागर यांनी केला आहे.
ते म्हणाले, परंतु यातील खरा गैरव्यवहार स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अजमेरा बिल्डरची पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या अनंत अडचणीतून सुटका करणे. या अदलाबदलीच्या व्यवहारात त्यांचा सरळ सरळ ५०० कोटींचा फायदा करून देणे ! त्यामुळे मुंबईकरांची हक्काची जमिन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधरी शिवसेना (Shiv Sena) व महाविकास आघाडीच्या (MVA) साथीदारांनी घातला आहे, असा आरोप योगेश सागर यांनी केला आहे.
गंभीर बाब म्हणजे सुधार समितीच्या (Improvement Committee) नोव्हेंबर २०२१च्या सभा विषय क्रमांक ६ मधील संदर्भीत भूखंडासाठी मुंबई मनपाने अधिग्रहणाकरिता विकास अधिकार प्रमाणपत्र (DRC) ईश्वरलाल अजमेरा यांच्या नावाने ३९५५४.६० क्षेत्राकरीता दि. १२-०२ २००२ रोजी निर्गमित केले होते, याकडे सागर यांनी लक्ष वेधले.
पुढे ते म्हणाले, आता परत तोच भूखंड मनपा १९ वर्षाने त्याच अजमेरा व इतर सहा जणांच्या विकासकांच्या (developer) ताब्यात देत आहोत असे प्रस्तावावरून निर्देशीत होते.
सर्वोच्च न्यालयाने निर्गमित केलेल्या कायद्याप्रमाणे एकदा कुठलाही भूखंड सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता अधिगृहित केला असल्यास पुन्हा तो जमिन मालकाला किंवा खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. पण भ्रष्टाचारी सेना व अधिकारी एवढे मग्रूरीत आहेत की ते सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court – SC) घातलेला पायंडा पायाखाली तुडवत आहे, अशी टीका सागर यांनी केली.
विशेषत: या अदलाबदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतही चर्चा न करता मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? याचा अर्थ ही अदलाबदल फक्त भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्यासाठीच केली गेली, हे स्पष्ट आहे, असा आरोप भाजप आमदारांनी केला.
‘आपण या ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल”, असे सागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
