@maharashtracity
मुंबई: गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अंदाजित अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा हे ८ ऑक्टोबर रोजी बेस्ट समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांना सादर करणार आहेत. (BEST will present budget on October 8)
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२१ -२२ चा अर्थसंकल्प हा १,८१८ कोटी रुपये तुटीचा सादर करण्यात आला होता. गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे अनेक कंपन्या, व्यवसाय बंद पडले. कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कोरोनाचा आर्थिक फटका केंद्र, राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व बेस्ट उपक्रमालाही बसला आहे. त्यामुळे बेस्टच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला.
कोरोना कालावधीत सामान्य जनतेला रेल्वे प्रवासाला बंदी असताना बेस्ट परिवहनच्या बसगाड्या याच आधार ठरल्या. आजही सामान्य जनतेसाठी बेस्ट बस हाच मोठा आधार आहे.
मात्र बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग हा गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू आहे. तर वीज विभागाची वाटचालही तोट्याच्या दिशेने सुरू आहे.
केंद्रात व राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेस सरकारने त्यावेळी बेस्टला बऱ्यापैकी मदत केली होती. मात्र केंद्रात सत्ता बदल झाल्यापासून व शिवसेना – भाजपा युती तुटल्यापासून बेस्टला केंद्राकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची चर्चा बेस्ट वर्तुळात जास्त आहे.
मात्र, आर्थिक स्थिती मजबुत असलेल्या मुंबई महापालिकेकडून (BMC) बेस्टला वेळोवेळी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, कर्ज मिळत आहे. परंतु नीटपणे नियोजन नसणे, ठोस, मजबूत कृती आराखडा नसणे, उत्पन्नातील वाढती घट, प्रशासकीय उदासीनता आणि सत्ताधारी पक्षाचे काही प्रमाणात झालेले दुर्लक्ष आदी कारणांमुळे बेस्ट आजही कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यामधून बाहेर पडत नाही.
मध्यंतरी बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा व बेस्टची कायमस्वरूपी जबाबदारी पालिकेच्या खांद्यावर देण्याबाबत सत्ताधारी पक्षाने दिलेले अभिवचन हे कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम आजही कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यातच सुरू आहे.
बेस्टला तोट्यामधून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने व सत्ताधारी पक्षाने भाडेतत्त्वावरील बससेवा सुरू केली आहे ; मात्र त्यातून बेस्टला किती व भाडेतत्त्वावरील बससेवा पुरवणाऱ्या संस्थेला किती लाभ, हानी झाली याची आकडेवारी सादर करण्यात येत नाही.
त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील सदर बसगाड्या (buses on contract basis) या कोणाच्या व किती फायद्याच्या हे अद्यापही समोर आलेले नाही. बेस्टने भाडे वाढवून व कमी करूनही पाहिले. मात्र बेस्ट तोट्यामधून अद्यापही बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे आता बेस्ट उपक्रम तोट्यातच राहणार की फायद्यात राहणार हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
