@maharashtracity
जकात कर रद्द झाल्याने भरपाईपोटी
२०१७ पासून जीएसटी हप्ता सुरू
५ जुलै २०१७ ला ६४७ कोटी ३४ लाखांचा पहिला हप्ता प्रदान
सध्या पालिकेला ८८० कोटी ७० लाख रुपयांचा हप्ता
मुंबई: केंद्र सरकारने जकात कर रद्द करून सर्वत्र जीएसटी (GST) कर पद्धती २०१७ पासून लागू केली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला (BMC) भरपाईपोटी दरमहा हप्त्याची रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात येते. ५ जुलै २०१७ पासून ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत राज्य शासनाकडून तब्बल ४० हजार कोटी १०७ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भातील माहिती, पालिकेच्या करनिर्धारक व संकलक विभागाचे अधिकारी विश्वास मोटे यांनी पालिका विधी समितीच्या बैठकीत सादर केली आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ (Shiv Sena corporator Sachin Padval) यांनी पालिका विधी समितीच्या बैठकीत, जीएसटी पोटी केंद्र व राज्य सरकारकडून आतापर्यंत किती रक्कम प्राप्त झाली अथवा येणे बाकी आहे, पालिकेला केवळ ५ वर्षेच जीएसटीचे हप्ते मिळणार आहेत का, त्यानंतर जीएसटी कौन्सिल (GST Council) जीएसटीबाबत काय निर्णय घेणार आहे, सध्याचा जीएसटी करार संपुष्टात येत असून नवीन करारात कोणत्या अटी शर्ती असतील, कोणते उत्पन्न बेसिक म्हणून धरण्यात येईल, असे प्रश्न उपस्थित करून त्याची उत्तरे लिखित स्वरूपात मागितली होती.
त्यास पालिकेतर्फे वरीलप्रमाणे लिखित उत्तरे देण्यात आली आहेत. वास्तविक, मुंबईत जकात कर वसुली बंद केल्यानंतर जीएसटी कर पद्धती जून २०१७ पासून लागू करण्यात आली. त्यावेळचे शिवसेना पक्षप्रमुख व आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी, केंद्र व राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला जकात कर उत्पन्नापोटी भरपाई (Compensation) म्हणून जीएसटी कर उत्पन्नाचा हप्ता म्हणून देण्याची अट घातली होती. त्यानुसार, ५ वर्षे म्हणजे २०२२ पर्यंत पालिकेला जीएसटी उत्पन्नाचा हप्ता देण्याचे ठरले होते.
Also Read: आदित्य ठाकरेंना धमकी; चौकशीसाठी एस आय टी स्थापन करणार!
मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाकडून जकात उत्पन्न भरपाईपोटी जीएसटी उत्पन्नाचा पहिला हप्ता ५ जुलै २०१७ रोजी ६४७ कोटी ३४ लाख रुपये एवढा धनादेशाच्या स्वरूपात देण्यात आला होता. त्यानंतर या रकमेत काही कालावधीत वाढ होत गेली.
सध्या पालिकेला दरमहा ८८० कोटी ७० लाख रुपयांचा हप्ता दिला जातो. त्यामुळे जीएसटी हप्त्यापोटी २०१७ पासून ते आजपर्यंत म्हणजे नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मिळणाऱ्या रकमेत दरमहा तब्बल २३३ कोटी ६० लाख रुपये एवढी वाढ झाली आहे.
त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या ५ जुलै २०१७ पासून ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत तब्बल ४० हजार १०७ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. ५ जुलै २०१७ ते ४ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत पालिकेला दरमहा हप्त्यापोटी तब्बल २१ हजार कोटींची रक्कम प्राप्त झाली होती.
तर १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२० या वर्षभरात पालिका तिजोरीत जीएसटी हप्त्यापोटी ९ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली होती. ५ जुलै २०१७ ते ४ डिसेंबर २०२० पर्यंत पालिका तिजोरीत जीएसटी पोटी ३० हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली होती.
मात्र पाच वर्षानंतर पालिकेला जीएसटी हप्ता सुरू ठेवण्याबाबत, जीएसटी कौन्सिल नेमण्याबाबत, नवीन करार करणे आदींबाबत कोणतीही तरतूद यापूर्वीच्या करारनाम्यात समाविष्ट नाही, असे सांगत पालिका प्रशासनाने कानावर हात ठेवले आहेत.
त्यामुळे आता जीएसटी हप्ता देण्याबाबतची ५ वर्षांची मुदत २०२२ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर पुढे पालिकेच्या उत्पन्नाचे काय होणार, जीएसटी कर हप्ता मिळणार की नाही, मुदत वाढणार की नाही, की पालिका तोट्यात जाणार, याबाबतचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.
