कृषिक्षेत्राच्या समस्या –
कृषिक्षेत्राच्या अनेक समस्या आहेत. शेती आणि शेतकरी यांच्याभोवती देशाचं राजकारण आणि समाजकारण कायम फिरत राहते. शेती आणि शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे त्याचा परिणाम देशाच्या अनेक क्षेत्रांवर होतो आहे, होत राहणार आहे. सध्या केंद्रशासनाने जी तीन कृषीविषयक विधेयके संसदेत पारित करण्यासाठी ठेवली आहेत त्यामुळे शेती क्षेत्र परत एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. शेतीक्षेत्राचे देशात काय स्थान आहे ?
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या काय समस्या आहेत ? याचा यानिमित्ताने उहापोह करणे आवश्यक आहे.
काय आहे शेतीच देशात स्थान ? -:
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था हि ऐकून फक्त तीनच भागात/ क्षेत्रात विभागलेली असते.
अ ) प्राथमिक क्षेत्र- यात शेती, खाणी, मासेमारी यासारखी निसर्गावर अवलंबुन असलेली तसेच फक्त निसर्गापासुन उत्पादन घेणारी क्षेत्रे समाविष्ट असतात.
ब ) द्वितीय क्षेत्र- यात कारखानदारी, बांधकाम, वस्तुनिर्माण क्षेत्र यासारखी उत्पादनप्रक्रिया अंतर्भुत असलेली क्षेत्रे समाविष्ट असतात
क ) तृतीय क्षेत्र – यात सेवाक्षेत्र जसे कि बँकिंग, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असतो.
यात आणखी एक गंमत अशी आहे कि, ज्या अर्थव्यवस्थांमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो त्या अर्थव्यवस्था या अविकसित/ मागास समजल्या जातात आणि याउलट द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्राचा वाटा मोठा असलेल्या अर्थव्यवस्था या विकसित समजल्या जातात. तृतीय म्हणजेच सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा असलेल्या अर्थव्यवस्था या पुर्ण विकसित आणि समृद्ध अर्थव्यवस्था असतात.
भारतात स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 200 वर्षाच्या वसाहतवादाच्या वरवंट्याखाली चिरडुन गेलेली ( कॉलोनिअल एक्सप्लॉयटेशन ), फाळणीच्या फटक्याने मोडुन पडलेली अत्यंत दुबळी/ गलितगात्र, मरणासन्न अवस्थेतील अशी अर्थव्यवस्था वारस्यात मिळाली. स्वाभाविक अतिमागास, शोषित अश्या या अर्थव्यवस्थेत प्राथमिक क्षेत्रांचा वाटा हा 80 टक्क्यांच्या आसपास होता.
नंतर जसजशी अर्थव्यवस्था विकसित होत गेली हा वाटा कमीकमी होत जाऊन आज रोजी 17 टक्क्यांच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर कृषिक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतला वाटा हा आता 9-11 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत वस्तुनिर्माण ( द्वितीय ) आणि सेवा ( तृतीय क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 31 टक्के आणि 56 टक्के असल्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात प्रगत समजली जाते, एव्हढेच नव्हे तर जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थासुद्धा महाराष्ट्राच्या मागे आहेत.
मग अर्थव्यवस्थेत फक्त 17 टक्के ( महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर फक्त 9 टक्के ) वाटा असलेल्या या क्षेत्राला एव्हढे महत्व का ? -:
असा प्रश्न आपल्यालाही पडत असेल. विशेषत्वाने जेव्हा कृषी क्षेत्रासाठी काही अनुदाने / कर्जमाफी जाहीर केली जाते तेव्हा अलीकडे समाजमाध्यमांमधूनही एक विरोधाचा सुर कायम उमटतो. त्यात विशिष्ट लोकांचे असे म्हणणे असते कि शेतकऱ्यांचे एव्हढे लाड का ? आमच्या करातून येणार पैसे यांच्या कर्जमाफीसाठी का ? आमच्यावरही घर/ गाडी/ विविध वस्तुंसाठी घेतलेले कर्ज आहे ते का माफ केले जात नाही ? आम्ही तशी मागणी करतो का ? मग त्यांचेच लाड का ? वगैरे. तर यासर्व प्रश्नाची उत्तरे ढोबळ्मानानेते खालील प्रमाणे आहेत
अ. शेती व्यवसाय हा देशाच्या 135 कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा एकमेव श्रोत आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत परदेशांवर अवलंबुन राहण्याची नामुष्की येऊ देत नाही.
ब. देशाच्या जीडीपी मध्ये शेतीचा वाटा फक्त 17 टक्के असला तरी देशाच्या एकुण लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोकसंख्या हि शेतीवर रोजगार आणि उदरनिर्वाहासाठी अवलंबुन आहे.
क. शेती बुडाली तर त्याचा थेट परिणाम मागणीवर होतो आणि त्याचा परिणाम पर्यायाने द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रांच्या वाढीवर होतो व त्यामुळे एकुणच जीडीपीच्या वाढीचा दर देखील प्रभावित होतो.
( म्हणजेच आपल्याला मुंबई, पुणे, बंगलोर याठिकाणी ज्या नोकऱ्या मिळतात त्याला अप्रत्यक्षरीत्या बऱ्याचदा शेती जबाबदार असते 😀 )
ड. शेतीव्यवसाय हा पुर्णपणे निसर्गावर आणि त्यातही अत्यंत बेभरवशाच्या अश्या मान्सुनवर अवलंबुन असतो.
ई. अन्नधान्याच्या बाबतीत परदेशावरचे अवलंबित्व हे निव्वळ लाजिरवानेच नसते तर ते व्युव्हारचनात्मकदृष्ट्या धोक्याचेसुद्धा असते.
फ. शेतीच्या बाबतीत वस्तुनिर्मिती अथवा सेवा क्षेत्राप्रमाणे मागणी आधारित उत्पादन ( पुरवठा ) नियंत्रित करता येत नाही म्हणुन शेतकऱ्याला प्रचंड मोठी बाजार जोखीम कायमच असते. उदा बाजारभाव तेजीत असताना कांद्याच्या बाबतीत निर्यातबंदी किंवा आयातीचा निर्णय घेतला जातो, मग भाव पडतात पण शेतकरी त्याक्षणी कांदा शेतातुन काढणे थांबवू शकत नाही. हीच बाब टमाटे, बटाटे आणि इतर पिकांच्या बाबतीतही घडते.
ख . सर्वात महत्वाचं कारण शेतकरी आपल्या उत्पादनाचा बाजारभाव ठरवु शकत नाही आणि त्यामुळे बऱ्याचदा त्याला आपल्या उत्पादनावर निर्वाहापुरता देखील नफा मिळत नाही, अनेकदा तर उत्पादनखर्चही निघत नाही.
शेती व्यवसाय आणि शेतकरी अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या या त्याचेच निदर्शक आहेत. आणखी एक लिटमस टेस्ट म्हणजे देशभरातले कृषक समाज केल्या आठ ते दहा वर्षातच आग्रहाने आरक्षणाची मागणी करू लागले आहेत.
महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातेत पटेल, राजस्थानात गुज्जर, हरियाणा उत्तर प्रदेशात जाट, दक्षिणेत लिंगायत हे सर्व कृषक समाज आहेत. ते सर्व स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणात नव्हते पण अलीकडे हे सर्व समाज आपल्याला आरक्षणात समाविष्ट करा, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे आरक्षण द्या यासाठी आंदोलन करीत आहेत. उत्तरेतील काही राज्यात तर त्यासाठी टोकाची हिंसक आंदोलने झालेली/ होत असलेली आपण सर्व पाहत आहोत. त्याची अनेक करणे असली तरी एक प्रमुख कारण असं आहे कि शेती व्यवसाय गेल्या 70 वर्षात उत्तरोत्तर अडचणीत येत गेला, पर्यायाने कृषक समुदायांची आर्थिक अवनती होत गेली. त्याचवेळी विकासाचे विविध योजनांमुळे ग्रामीण भागातील इतर समुदायांचे उत्थान होत गेले. त्याला कारण आरक्षणदेखील आहे या धारणेतुन आणि असे आरक्षण आपल्यालाही मिळाल्यास आपल्यालाही शैक्षणिक ( आरक्षण निव्वळ शैक्षणिक जागाच राखीव करत नाही तर मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणात फी माफी, शिष्यवृत्ती यासारख्या आर्थिक सवलतीही लागु होतात ) आणि नोकरीविषयक उन्नती साधता येईल आणि पर्यायाने आर्थिक उद्धारही होईल, म्हणुन आरक्षणाची आग्रही मागणी देशभरातील सर्वच कृषक समुदाय अलीकडे करू लागले आहेत.
समजा 1950 साली रामराव हे एक शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे 100 एकर शेतजमीन आहे. त्यांना राजाराम, आत्माराम, तुकाराम, जयराम आणि सखाराम हे पाच मुलं आहेत. त्यांना प्रत्येकी दोन अपत्य आहेत. ( सन 1970-75 नंतर आपण आक्रमक कुटुंब नियोजन धोरण स्वीकारल्याने बहुतेक कुटुंबांमध्ये दोन अपत्य असल्याचं अलीकडे दिसुन येत ) रामराव यांचा 1990 च्या सुमारास मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या मुलांनी शेतीच्या वाटण्या केल्या ते स्वतंत्र राहु लागले. आता प्रत्येक स्वतंत्र भावाच्या वाट्याला 20 एकर जमीन आली आहे. त्यांना दोन वारस आहेत. समजा 2010 च्या दरम्यान त्यांच्याही वाटण्या झाल्यात. समजा रामरावांच्या दोन नातुंचे नाव अजय आणि विजय आहे असे गृहीत धरू. आता अजय आणि विजय हे प्रत्येकी 10 एकराचे मालक आहेत.
कृषी अर्थशास्त्रानुसार जेव्हा शेतजमिनीचे विभाजन होते तेव्हा विभाज्य आणि अविभाज्य खर्चाच्या कारणाने शेती व्यवसाय तोट्याचा होत जातो. पर्यायाने शेतकऱ्याची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती खालावत जाते. हि सर्व प्रक्रिया कशी पार पडते ते आपण पाहुया.
- जेव्हा अजय आणि विजय एकत्र होते तेव्हा ते गव्हाचे पीक घेत होते असे गृहीत धरू या.
- त्यांना 20 एकरात गहु पेरण्यासाठी 20 किलो बियाणे लागत होते असे गृहीत धरूया.
- त्यासाठी त्यांना 20 किलो युरिया आणि 20 किलो इतर खाते लागत होती असे धरुयात.
- त्यासाठी त्यांना 20 लिटर कीटकनाशके लागत होती असेही गृहीत धरुयात.
- त्या पिकात मशागत आणि आंतरमशागतीसाठी त्यांना 2000 रुपये खर्च येत होता असे गृहीत धरूया.
- त्यांना वाहतुकीसाठी 1000 रुपये खर्च येत होता असे गृहीत धरुयात.
- त्याव्यतिरिक्त त्यांना आणखी जी आदाने ( इनपुट्स ) लागत होती त्यात, विहिरीवरील खर्च, इलेक्ट्रिक मोटार चे वार्षिक बिल, एक सालगडी, एक बैलजोडी, एक बैलगाडी, औत अवजारे, यासारख्या बाबींवरील खर्च त्यात समाविष्ठ होता.
- अश्या सर्व खर्चाच्या बाबींनी त्याचा एकुण उत्पादनखर्च होत होता आणि एव्हढा उत्पादन खर्च केल्यावर त्यांना 200 किलो गहु पिकात होता असे गृहीत धरूया.
- आता त्यांची वाटणी पडल्यावर उत्पादनखर्चपैकी काही भाग दोघांमध्ये सामान प्रमाणात वाटलं गेला पण काही भाग वाटलं गेला नाही आणि त्याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. कसे ते पाहुया.
- त्यांना पुर्वी 20 किलो बियाणे लागत होते ते आता 10 किलो प्रत्येकी लागेल, 20 किलो युरिया लागत होता तो आता 10 किलो प्रत्येकी लागेल, 20 किलो इतर खाते लागत होती ती आता 10 किलो प्रत्येकी लागतील, 20 लिटर कीटकनाशके लागत होती ती आता 10 लिटर प्रत्येकी लागतील, अंतर मशागतीचा खर्च सुद्धा कदाचित समसमान विभागला जाईल. पण काही खर्च अविभाज्य असतात उदाहरणार्थ आता दुसऱ्या भावाला विहीर खोदावी लागेल, त्याला नवीन मोटार कनेक्शन घ्यावे लागेल, त्याला नवीन सालगडी, बैलजोडी, बैलगाडी, औजारे घावे लागतील. त्यावर आता दोन्ही भावांचा स्वतंत्र खर्च होईल. त्यामुळे,
- त्यांचा दोघांचा उत्पादनखर्च वाढेल
- आता दोघांना 100 किलोच गहु पिकणार आहे म्हणजे त्यांचे मार्केटबल सरप्लस कमी ( निम्मे ) होणार आहे.
- त्यामुळे त्यांची होल्डिंग कपॅसिटी कमी होणार आहे.
- म्हणजे शेतकऱ्याला सर्व मशागत हि उधारीवर करावी लागते, रोकडतेची त्याच्याकडे चणचण असते. मग तो मजुर, खते, बियाणे उधारीवर आणतो. उधारी चुकविण्याचा वादा सुगीवर असतो. पीक निघालं कि घेणेकरी शेतकऱ्याच्या दारात येऊन बसतात.
पण सुगीत सर्वच शेतकऱ्यांचा माल एकदम बाजारात आल्यामुळे स्वाभाविक बाजारभाव पडतात. पण शेतकऱ्याला तर देणेकऱ्यांची उधारी भागवण्यासाठी पैश्यांची अत्यंत निकड असते. मग तो आपल्या उत्पादनापैकी काही भाग लगेच विकुन उधारी भागवतो आणि उरलेला माल साठवून ठेवतो नंतर बाजारभाव वाढल्यावर विकण्यासाठी. - आपल्या उदाहरणात जेव्हा दोन्ही भाऊ एकत्र होते तेव्हा ते त्यांच्या 200 किलो गव्हांपैकी 75 किलो गहु पडत्या बाजारभावात विकुन उधारी भागवत होते आणि उरलेला 125 किलो गहु साठवून ठेऊन बाजारभाव वाढल्यावर विकत होते. आता वाटणी पडल्यावर मात्र त्यांचे विक्रीयोग्य उत्पादन निम्मे झाल्यामुळे त्यांना पार्ट विक्री आणि पार्ट साठवणुकीचे स्वातंत्र्य राहिले नाही.
- म्हणुन ते बाजार पडण्याला अधिक बळी पडु लागले.
- एकंदरीत या सर्व बाबींमुळे त्याचे मार्केटबल सरप्लस कमी झाले, उत्पादनखर्च वाढल्यामुळे नफाक्षमता कमी झाली, एकुण उत्पादन कमी झाल्याने होल्डिंग कपॅसिटी कमी झाली, त्यामुळे त्याची बार्गेनिंग कपॅसिटी कमी झाली, त्यामुळे त्याला माल अधिक बाजारभाव असण्याच्या काळात विकण्यासाठी साठवून ठेवण्यासाठी असलेले स्वतंत्र राहील नाही, म्हणुन नफा आणखी कमी झाला, यातुन त्याला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्या एवढाही उत्पन्न मिळेनासे झाले.
- 100 एकराचे शेतकरी ते उत्पन्नातून कुटुंबाचा उदर्निर्वाहसुद्धा न भागु शकणे एव्हढा प्रवास एका पिढीच्या अंतरात झाला आहे.
- म्हणुन एकेकाळी उत्कृष्ठ शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी प्रचलित असलेली म्हण आता पुर्ण विपरीत होऊन उत्कृष्ठ नोकरी, माध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती अशी झाली आहे.
आज महाराष्ट्रात आणि देशात अल्पभुधारक आणि अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण एकुण शेतकऱ्यांच्या 76 ते 78 टक्के आहे. आज शेतकऱ्याला पोरगी द्यायला बाप तयार होत नाही, शिपायाची का असेना / तुटपुंज्या पगाराची का असेना पण पंख्याखालची नोकरी असलेला मुलगा असला पाहिजे अशी प्रत्येक बापाची अपेक्षा असते. आज कोट्यवधींचा अन्नदाता, अर्थव्यवस्थेचा, रोजगाराचा आधार असलेला बळीराजा स्वतः अडचणीत आहे. शेती करण्याची पद्धती, शेती धारण करण्याची पद्धती, कृषिमाल प्रक्रिया, विपणन, कृषी अर्थकारण यासंदर्भात धोरणकर्त्यानी, समाजशास्त्रज्ञांनी नवीन क्रांतिकारक संकल्पना आणुन त्यात कृषक समाजाला सामावुन घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आहे. हा विषय राजकारणापलीकडे आहे. रानटी टोळ्यांच्या अवस्थेत असलेल्या मानवाला सुसंस्कृत नागरी समाजात बदलवून टाकण्याचं काम या कृषक समाजाने सुमारे 9 हजार वर्षपुर्वी कृषीक्रांतीच्या माध्यमातुन केलेलं आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासातील तो सर्वात महत्वाचा टप्पा होता. त्यामुळेच आजच्या सर्व सांस्कृतिक, भौतिक व शास्त्रीय प्रगतीचा पाया रचला गेला. शेती हि मानवी संस्कृतीचा, आधुनिक नागरी समाजाचा पाळणा आहे. आज अडचणीत असलेल्या या कृषक समाजाला सर्वांनी मिळुन परत उभारी देण्याची गरज आहे. थोडक्यात खाल्लेल्या अन्नाला जागण्याची वेळ आली आहे !!!
धर्म आहे ज्या कुळाचा दो करानी देत जावे ||
शिवाराची व्हावी सुगी पाखरांना तोषवावे ||
- संत तुकाराम
@डॉ प्रशांत भामरे
Writer – डॉ प्रशांत भामरे,खाजगी सचिव,मंत्री, सामाजिक न्याय
