By डॉ. अशोक ढवळे
@maharashtracity
१४ मे रोजी दिल्लीजवळ सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची (एसकेएम) सर्वसाधारण बैठक झाली. या बैठकीत २६ मे रोजी सबंध देशभर ‘काळा दिवस’ पाळण्याचे आवाहन केले गेले. २० मे रोजी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी या आंदोलनाला आपला संपूर्ण व सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला.
२६ मे रोजी ऐतिहासिक किसान आंदोलनाला ६ महिने पूर्ण होत आहेत. राजधानी दिल्लीच्या पाचही सीमांवर लाखो शेतकरी स्त्री-पुरुष गेले ६ महिने ऊन, पाऊस, थंडी कशाचीही तमा न बाळगता, दडपशाही, बदनामी आणि कोरोनाला धैर्याने सामोरे जात सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. या २६ मे ला कामगारांचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप होऊन ६ महिने पूर्ण होत आहेत. देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या ह्या दोन्ही प्रमुख उत्पादक वर्गांची ही आंदोलने एकाच दिवशी, २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सुरू झाली. कामगार-शेतकरी एकजुटीचा तो सुंदर आणि प्रभावी आविष्कार होता. तसेच स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात विध्वंसक, दिवाळखोर, हृदयशून्य आणि निर्दयी अशा मोदी-प्रणित भाजप-आरएसएस सरकारलाही याच दिवशी ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
एसकेएमचे बहुतेक सर्व प्रमुख नेते हजर असलेल्या या बैठकीचे अध्यक्ष होते भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, उपाध्यक्ष आमरा राम, कोषाध्यक्ष पी. कृष्ण प्रसाद, हरियाणा राज्य सचिव सुमित दलाल, पंजाब राज्य कोषाध्यक्ष बलदेव सिंग लटाला आणि राज्य कमिटी सदस्य बलजित सिंग ग्रेवाल या महत्त्वाच्या बैठकीला उपस्थित होते.
देशव्यापी निषेधाची हाक
२६ मे रोजी लाखो घरे, दुकाने, वाहने आणि ट्रॅक्टर्स यावर काळे झेंडे लावण्यात येतील. त्याच दिवशी देशभर गावागावांत आणि वस्त्या-वस्त्यांमध्ये दुपारी १२ च्या आत कोविडचे सर्व नियम पाळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुतळे जाळण्यात येतील. सर्व कामगार संघटना, शेतमजूर, महिला, युवा, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी यांच्या सर्व जनसंघटना, व्यापारी आणि वाहतूकदार संघटना तसेच इतरही सर्व सामाजिक संघटनांनी २६ मे च्या या कृतीत सामील होऊन हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने देशव्यापी करण्याचे आवाहन एसकेएमने केले आहे.
आंदोलनाचे दोन प्रमुख मुद्दे
पहिला मुद्दा अर्थातच मोदी-शहा सरकारने कोविड महामारी दरम्यान दाखवलेल्या अक्षम्य व गुन्हेगारी बेपर्वाई विरुद्धचा आहे. १८ मे पर्यंत भारतात कोरोनाचे एकूण रुग्ण २.५५ कोटी आणि कोरोनामुळे एकूण मृत्यू २.८३ लाख झाले आहेत. अमेरिकेनंतर हा जागतिक उच्चांक आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स, औषधे, खाटा न मिळाल्याने हजारोंना प्राण गमवावे लागले. दफनभूमी, स्मशानभूमी यांत मृतदेह ठेवायला जागा नाही. हजारो मृतदेह गंगा नदीवर तरंगत आहेत. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, विशेषतः ग्रामीण भागातील, पूर्णपणे कोलमडली आहे. खाजगी इस्पितळे आणि काळा बाजार करणारे जनतेला अक्षरशः लुटत आहेत. युद्धपातळीवर ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सोडून मोदी सरकार मात्र सेन्ट्रल व्हिस्ता प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे. अपारदर्शी आणि उत्तरदायी नसलेल्या पीएम केअर फंडाचे काय झाले, कोणालाही माहीत नाही. अत्यंत निर्लज्जपणे जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणे लस विषयक धोरण मोदी सरकारतर्फे राबवले जात आहे.
विविध राज्यांत लावलेले लॉकडाऊन आणि प्रचंड प्रमाणावर कोसळलेल्या बेरोजगारीच्या कुऱ्हाडीने कपाळमोक्ष झाल्यावरही गरिबांना केवळ दोन महिने मोफत रेशन केंद्र सरकारने देऊ केले आहे. गरजूंच्या खात्यावर पैसे टाकण्यास तर त्याने साफ नकार दिला आहे. ही सर्व परिस्थिती आणि देशातील १२ विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातील मागण्या २६ मे च्या आंदोलनात सर्वत्र घेतल्या जाणार आहेत.
दुसरा मुद्दा आहे, तो देशीविदेशी कॉर्पोरेटसचे निर्लज्ज लांगूलचालन करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या श्रमिक जनतेवर आणि देशाच्या संपत्तीवर केलेल्या हल्ल्याचा. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, चारही श्रम संहिता रद्द करा, वीज विधेयक रद्द करा, सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव आणि खरेदीची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करा, सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवून देश विकणे बंद करा, डिझेल, पेट्रोल, गॅसची सतत होणारी भाववाढ रोखा तसेच खतांच्या किमतीत नुकतीच झालेली प्रचंड वाढ मागे घ्या, मनरेगाचा मोठा विस्तार करून त्यातील शेतमजुरांचे वेतन वाढवा, या देखील २६ मे च्या आंदोलनातील काही प्रमुख मागण्या आहेत.
एसकेएमने पुकारलेल्या २६ मे च्या आंदोलनाला अर्थातच त्याचा भाग असलेल्या एआयकेएससीसीनेही सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. सीटू, आयटक, इंटक, एचएमएस आदी केंद्रीय कामगार संघटनांनी संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. किसान सभा, सीटू, शेतमजूर युनियन, जमसं, डीवायएफआय, एसएफआय या सर्व वर्ग आणि जनसंघटनांनी आंदोलनाच्या तयारीसाठी आपापल्या केंद्रीय स्तरावर बैठका घेतल्या आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील संयुक्त बैठका त्वरित घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मिशन उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड
कोरोनाची लाट ओसरताच मिशन उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ची सुरुवात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही १४ मे ला झालेल्या एसकेएमच्या बैठकीत घेण्यात आला. केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत एसकेएमने भाजपच्या पराभवाचे हार्दिक स्वागत केल्याचे आपण या स्तंभात पूर्वीच लिहिले आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंजाब राज्यात झालेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुका तसेच नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशातील त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत निवडणुकांतही भाजपचा साफ धुव्वा उडाला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही प्रमुख राज्ये आणि इतरही काही लहान राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पंजाबमध्ये तर गेले वर्षभर सुरू असलेल्या किसान आंदोलनाचे ऐक्य आणि ताकद इतकी मजबूत आणि व्यापक आहे, की भाजप उमेदवारांना आपली अनामत रक्कम वाचवणेही कठीण दिसतेय. दुसऱ्या दोन्ही राज्यांतही भाजपला सत्तेबाहेर फेकण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवण्याचा निर्णय एसकेएमने घेतला आहे.
कोविड महामारीच्या अत्यंत ढिसाळ हाताळणीमुळे आणि अर्थातच हरिद्वारचा कुंभमेळा भरवण्याच्या महामूर्ख निर्णयामुळे भाजप आत्ताच या दोन्ही राज्यातील जनतेच्या संतापाचे लक्ष्य ठरली आहे. एसकेएम च्या मोहिमेचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येऊन अमलात आणला जाईल.
हिसार येथे शेकडो शेतकऱ्यांवर हल्ला
रविवारी १६ मे रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे हिसार येथे कोविड केंद्राच्या उदघाटनासाठी गेले. त्यांच्या अनेक किसानविरोधी कृती, आणि आंदोलनकर्ते किसान दिल्लीच्या सीमांवरून कोरोना पसरवित असल्याच्या त्यांनी नुकत्याच केलेल्या धादांत खोट्या आरोपामुळे शेतकरी आधीच त्यांच्यावर प्रचंड चिडलेले होते. हरियाणातील हजारो संतप्त शेतकरी हिसार येथे त्यांच्या कार्यक्रमात जमले आणि शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करू लागले.
पोलिसांनी तडक जबरदस्त लाठीचार्ज करायला आणि अश्रुधूर सोडायला सुरुवात केली. महिलांसकट शेकडो शेतकरी गंभीर जखमी झाले. शंभरावर शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली. किसान सभेचे हिसार जिल्हा अध्यक्ष शमशेर नंबरदार, जिल्हा सचिव सतबीर धायाल, सुबे सिंग, श्रद्धानंद राजली आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांचा या जखमी व अटक झालेल्या शेतकऱ्यांत समावेश आहे. शूर शेतकऱ्यांनी थेट पोलीस महानिरीक्षकांच्या कार्यालयाला घेराव घालत या दडपशाहीचा निषेध नोंदवला आणि अटक केलेल्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणी केली.
आंदोलनस्थळी त्वरित जाऊन भेट देण्यात आणि निदर्शनाला संबोधित करण्यात किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष फूलसिंग शेवकंद, बीकेयूचे नेते गुरुनाम सिंग चारुनी आणि इतरांचा समावेश होता. पोलिसांच्या या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरात ताबडतोब रस्ता रोको करण्यात आला. अखेर या सर्व दबावापुढे मान तुकवत पोलिसांनी त्याच दिवशी संध्याकाळी अटकेत असलेल्या शेतकऱ्यांची सुटका केली.
अर्थात, हे काही हरियाणातील शेतकऱ्यांचे अशा प्रकारचे पहिलेच आंदोलन नव्हते. एसकेएमने भाजप आणि जननायक जनता पार्टीच्या (जेजेपी) नेत्यांवर घातलेल्या सामाजिक बहिष्काराचा भाग म्हणून यापूर्वी त्यांनी अनेकदा शांततापूर्ण मार्गाने भाजपचे मुख्यमंत्री खट्टर, जेजेपीचे उपमुख्यमंत्री चौटाला यांच्या करनाल, रोहतक, जिंद आणि इतर अनेक ठिकाणच्या कार्यक्रमांत निदर्शने करून त्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे!
२६ मे चे आंदोलन यशस्वी करण्याची जय्यत तयारी देशभर सुरू झाली आहे.
