By डॉ जितेंद्र आव्हाड
@Awhadspeaks
कोविड-१९ (covid-19) देशभरात पसरुन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला गेला आहे. कोविड-१९ हा व्हायरस (virus) आहे आणि त्यावर उपाय हा त्यावरची लसच (vaccine) असू शकते. हे जगन्मान्य सत्य आहे. त्यासाठी जगभरची सरकारे, विद्यापीठे (university), आरोग्य विभाग (health department), फार्मास्यूटिकल्स (pharmaceutical) कंपन्या लस निर्मितीसाठी पुढे सरसावल्या.
साधारणपणे, लस निर्मितीच्या प्रक्रिया -निर्मिती, प्राण्यावर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा आणि लस वापरण्याचे इमर्जन्सी अप्रुव्हल अशा फेजेसमधून पूर्ण होते. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी मेडिकल क्षेत्राला कमीत कमी दहा वर्षाचा कालावधी आवश्यक असतो. परंतू, नवीन आधुनिक तंत्राच्या मदतीने मेडिकल क्षेत्राने हे आव्हान एक वर्षात पूर्ण केले. अभिनंदनीय आणि अभिमानास्पद हे कार्य होते.
परंतू, या सर्व प्रयत्नावर पाणी फिरवणारा अक्षम्य असा ढिसाळपणा मोदी सरकारने (Modi government) दाखवला आहे. अत्यंत खेदाने, क्रोधाने हे आपल्याला सांगावे लागते की मोदी सरकारने लसीकरणाबाबत अक्षम्य असा ढिसाळपणा का केला? ते दिवाळखोर (bankrupt) झाले आहेत, देशाच्या तिजोरीत कोणतेही धन शिल्लक नसल्यामुळे आणि ते पाप झाकण्यासाठी लसीकरणासारख्या (vaccination) जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर त्यांनी हा अक्षम्य ढिसाळपणा केला आहे. याचा पुरावा अलिकडेच त्यांनी आरबीआयमधून (RBI) सुमारे ९९ हजार कोटी उचलले आहेत.
पाच ट्रिलियन डाॅलर इकाॅनाॅमीचे (Trillion Economy) स्वप्न दाखवत. चीन (China), अमेरीकेशी (USA) स्पर्धा असल्याचा खोटा दावा करत. भारतीयांमध्ये खोटा अभिमान जागृत करुन आज त्यांचे अस्तित्वच नष्ट केले तुम्ही. लसीकरणामधली ही दिरंगाई, ही चालढकल, हा उथळपणा किती नुकसानदायक ठरला. अमानवतेचा नंगानाच पाहिला भारतीय जनतेने. असहाय्यता, हतबलतेने माणसं पिचून गेली. हा अक्षम्य गुन्हा आहे का नाही?
अमेरीकेशी स्पर्धा करता ना मग ती स्पर्धा भारतीय शेती (agriculture), उद्योग (Industry), सेवा क्षेत्राला (service sector) बळ देऊनच करता येईल ना? संबंध जनतेला वाऱ्यावर सोडायचे आणि दोन तीन हत्ती पाळायचे. त्या हत्तीच्या जोरावर महासत्ता (Super Power) बनायचे. कसे शक्यय? तो प्रश्न आम्ही सात वर्षे विचारत होतो. नेमके तेच घडले. भारताची GDP बांग्लादेशाच्याही (Bangladesh) खाली गेली. हा भारतीय जनतेचा विश्वासघात नव्हे काय?
मोदी सरकारने कसा केला जनतेचा विश्वासघात?
१. लसींच्या ऑर्डरमध्ये भोंगळपणा दाखवून
अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाने, देशाच्या एका फंडिंग देणाऱ्या संस्थेने (BARDA) लसीकरणासाठी दिलेल्या ऑर्डर्स
१. फायजर ३० कोटी डोस, (Pfizer)
२. माॅडर्ना ३० कोटी डोस, (Moderna)
३. अस्ट्रोजेनेका ३० कोटी डोस, (AstraZeneca)
४. जाॅनसन अँड जाॅनसन १० कोटी डोस, (Johnson & Johnson)
५. नोवाव्हॅक्स १० कोटी डोस, (Novavax)
६. सॅनोफि १० कोटी डोस (Sanofi)
एकूण १२० कोटी डोसेसची आर्डर दिली. (मार्चपर्यंतचे आकडे)
मोदी सरकारच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या लसीच्या ऑर्डर्स :
१. अस्ट्राजेनेका – ११ कोटी
२. स्पुटनिक- माहित नाही (Sputnik)
३. कोव्हॅक्सीन – ५ कोटी (Covaxin)
आजपर्यंत १६ कोटी लसींचीच ऑर्डर दिली आहे. (आजपर्यंतचे आकडे)
२. देशाच्या लसीकरणाला प्राथमिकता का दिली नाही?
लसींचे भविष्यातील महत्व जाणून, अमेरिकेने ८ डिसेंबर २०२० ला एक्झिक्युटिव्ह आँर्डर काढली की अमेरिकेत लस बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या परदेशाशी असणाऱ्या ऑर्डर्सपैकी काही लसी अमेरिकेला प्राथमिकता देऊन विकाव्याच लागतील. नंतरच ज्या देशाशी काँट्रॅक्ट केले आहे त्या देशाला सप्लाय करता येतील. प्रथम अमेरिका, नंतर इतर देश.
मोदी सरकारने असे काही न करता देशात बनणाऱ्या लसी परदेशात सप्लाय करु दिल्या. १ कोटीहून अधिक लसी दान केल्या तर ५ कोटीहून अधिक लसी इतर देशाशी सिरमने (Serum) केलेल्या काँट्रॅक्टमूळे बाहेर देशात सप्लायरूम झाल्या. अमेरीकेसारखी ‘देशाला प्राथमिकता अगोदर नंतर इतर देशाला’ असा आदेश मोदी सरकारने काढला नाही.
३. लसीकरणासाठी अगोदरच आगाऊ फंडिंग का केले नाही?
अमेरिकेने १८ बिलीयन (१८x६९०० कोटी = १,२४,२०० कोटी) (archive data) फंडिंग (Funding) लसीकरणासाठी मागच्या वर्षीच दिले होते. त्यामध्ये लसीच्या संशोधनापासून ते विविध मेडिकल उपकरणे, मॅन्युफॅक्चरींग, त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापासून ते इतर आधुनिक उपकरणाची सुविधा यावर फंड खर्च केला.
मोदी सरकारने असे किती फंडींग दिले ते आजही अज्ञातच होते.
मात्र, 2 मे ला कोर्टाने लसीकरणासाठी केले गेलेल्या फंडीगवर विचारलेल्या प्रश्नावर मोदी सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणाला कोणताही फंड दिला नसल्याचे म्हटले आहे.
१० मे ला कोर्टापुढे मोदी सरकारने सांगितले की फक्त लस खरेदी करण्यासाठीचा अँडव्हान्स दिला आहे. मे, जून, जुलै महिन्याच्या लसीचा.
१. सिरम इन्स्टिट्यूटला ₹1,732.5 (11 कोटी डोसेससाठी)
२. कोव्हिशील्डला ₹787.5 (5 कोटी डोसेस साठी अँडव्हान्स दिला आहे.)
कोणत्या महिन्यात मिळणार या लसी? तर मे, जून, जूलै महिन्यात. किती? १६ कोटी. लोकसंख्या किती? १३० कोटी.
४. लसीकरणामधला अक्षम्य बेजबाबदारपणा
WHO प्रोटोकाॅलप्रमाणे लसी खरेदी हा कोणताही देशच करु शकतो, राज्य, महानगरपालिका नाही. हे माहित असतानाही मोदी सरकारने आपल्यावरची जबाबदारी झटकण्यासाठी राज्यांनी आपल्या आवश्यक लसी स्वतः च खरेदी करावी असा आदेश काढला. वर्षभर मग तुम्ही काय केले? तुम्ही सगळ्या कोविड-१९ गोष्टीचे केंद्रीकरण केले. औषधापासून ते ऑक्सिजनपर्यंत आणि कोविन अँपद्वारे लसीकरणाचेही. मग लस खरेदी करायला राज्य कसे आठवले?
स्वत: वर्षभर कोणतेही फंडींग दिले नाही. कोविड-१९ लसींची कोणतीही ऑर्डर दिली नाही.
हि फसवेगिरी राज्यांशी केली आहे. देशाच्या जनतेशी केली आहे. ही फसवेगिरी, अक्षम्य ढिसाळपणा, तिजोरीतला खडखडाट; तुमच्याकडे आशेने डोळे लावून बसलेल्या हतबल, असहाय, बेबस देशवासीयांची फसवणूक आहे. म्हणून तो गुन्हा आहे. अक्षम्य गुन्हा.
डाॅ.जितेंद्र आव्हाड
गृहनिर्माणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
