सत्तेच्या सचोटीपेक्षाही विरोधाच्या नेकीपुढचे प्रश्नचिन्ह चिंताजनक!
शेतमालाच्या विक्री, व्यवस्थापनाबाबत अलीकडेच संसदेत संमत करण्यात आलेल्या विधेयकांवरून मोठा गहजब उडाला आहे. नव्या कायद्यामुळे हमी भाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द होतील व उद्योगपतींच्या हातात शेतीक्षेत्र जाईल, असा आरोप करत काँग्रेसने विरोधी पक्षाची एकजूट करून देशभरात रान उठवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्ष मात्र या विधेयकांची पायाभरणी काँग्रेसनेच केली असा खुलासा करून विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहे.
शेतमालाची बाजारातील विक्री आणि त्याच्या वितरण व्यवस्थेबाबतचे सर्व विषय अतिशय संवेदनशील आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील मोठी लोकसंख्या कनिष्ठ मध्यमवर्ग व सर्वसाधारण वर्गात मोडते. या वर्गाला अन्नधान्याची उपलब्धता, त्याचे दर स्वतःच्या उत्पन्न व खर्चाशी सतत पडताळून पहावे लागतात. त्यामुळे आजवर बऱ्याच वस्तू केंद्र सरकारने जीवनावश्यक कायद्याखाली स्वतःच्या थेट नियंत्रणात ठेवल्या होत्या. आता त्यातून डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल आणि कांदे-बटाटे नियंत्रणमुक्त करण्याचे विधेयकही केंद्र सरकारने संमत करून घेतले आहे.
आजवर केंद्र सरकारविरोधात मोठी आघाडी निर्माण करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या काँग्रेसला हे मुद्दे लोकांचे लक्ष वेधून घेतील असे वाटते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घाईघाईने संमत करून घेतलेल्या या विधेयकांमागे संशयास्पद हालचाली आहेत, असा आरोप करत त्यातून शेतकरीवर्ग व गरीब जनता नाडली जाईल, असे ठसवण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करत आहे.
हे करत असताना काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रवीड मुनेत्र कझगम, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आप, केरळ काँग्रेस या पक्षांना सोबत घेतले आहे. काँग्रेसचा १९९९ पासूनचा सहकारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व अलीकडे सोबत आलेला शिवसेना हा पक्ष नेमका कुठे आहे, याचे स्पष्ट आकलन अद्याप व्हायचे आहे.
विशेष म्हणजे संसदेचे हे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच काँग्रेसच्या प्रमुख सोनिया गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र राहूल परदेशात गेले. श्रीमती गांधी यांना वैद्यकीय कारणांसाठी जावे लागले व राहूल सोबत म्हणून गेले आहेत, असे सांगण्यात आले. या दौऱ्याबाबतही चर्चा सुरू आहेच, शिवाय राहूल यांचे जाणे आवश्यकच होते का, अशीही कुजबूज आहे. गेल्या शनिवारी, रविवारी संसदेचे कामकाज खास या विधेयकांच्या समंतीसाठी ठेवले गेले. त्या दोन्ही दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार मुंबईत होते. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारशी चर्चा करायची असल्याने आपण दिल्लीत नव्हतो. पण आमच्या पक्षाच्या वतीने श्रीमती सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत आणि प्रफुल पटेल यांनी राज्यसभेत विरोध केला असे ते म्हणाले आहेत.
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही खासदारांच्या विरोधापेक्षा केंद्रात कृषीमंत्रीपदी राहिलेल्या पवार यांनी या विषयावर दिल्लीत उपस्थित राहून संसदेत भाष्य केले असते तर त्याला फार महत्त्व प्राप्त झाले असते. पवार यांच्या शेती विषयातील ज्ञानाविषयी कुणाला शंका असण्याचे कारण नाही. पण सेनापतींच्या अनुपस्थितीत इतरांनी किल्ला लढविला आणि कोणी बरे पाहिला, असा प्रश्न उपस्थित झाला तर काय चूक आहे?
पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीत लढणाऱ्या काँग्रेसबाबतही हाच प्रश्न उपस्थित होतो. शिवसेनेची भूमिकाही याबाबत संदिग्ध दिसून आली आहे. हा पक्ष या विषयावर फार बोलायला तयार नाही. विरोधातील प्रमुख पक्षांच्या आघाडीवर बरेच प्रश्न असल्याने की काय शनिवारच्या आंदोलनात अखेर शेतकऱ्यांच्या छोट्या-मोठ्या ३० संघटना उतरल्या. आंदोलनात मुख्य मुद्दे शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत दराने होईल की नाही आणि बाजार समित्या राहतील की नाही, हे आहेत. मोदी सरकारच्या मते शेती क्षेत्र विविध कायदे व जाचातून मुक्त होईल आणि खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढून या क्षेत्राचा पर्यायाने शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल. बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमाल विकण्यास शेतकरी मुक्त असेल आणि त्यामुळे त्याला अधिक दरही मिळेल.
इकडे राज्यात बरीच गंमत आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात या कायद्यांची अंमलबजावणी करेल का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसने अंमलबजावणी नको ही भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रवादीतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता फार कायदे नको, असे सांगत याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करू, अशी भूमिका घेतली. शिवसेना याबाबत अद्याप स्पष्ट बोलत नाही.
शेतमाल विक्री व व्यवस्थापन यासाठी राज्याचा “महाराष्ट्र राज्य शेतमाल विपणन (विकास आणि नियमन), १९६३” हा कायदा आहे. त्यात काही महत्त्वाचे बदल अलीकडच्या काही वर्षांत झाले. उदा- २००५ मध्ये (थेट विक्री, खासगी विक्री, ग्राहक बाजार, एकच परवाना), २००६ मध्ये (कंत्राटी शेती), २०१७ मध्ये (इ-मार्केटिंग, फळे व भाजीपाला नियंत्रणमुक्त), २०१८ मध्ये (इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग) दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यानुसार भाज्या आणि फळे बाजार समितीबाहेरही विकता येतात. संत सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार मोठ्या शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी रविवारी आयोजित केला जातो. मुंबईसारख्या महानगरात अशा १० ते १५ बाजारांतून वर्षाकाठी ३० ते ३५ कोटींची उलाढाल झाल्याचे आकडे आहेत.
नाही म्हणायला बाजार समित्यांच्या वतीने काही बदलांना विरोध झाला आहे. काही तरतुदी सध्या स्थगित असतीलही पण कायदेशीर बदल झालेच आहेत.
२०१७ मध्ये केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांची शिफारस २०१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातच करण्यात आली होती. त्यामुळेच की काय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अधिक बोलू शकत नसतील.
सध्या स्टार बाजार, बिग बाजार, रिलायन्स फ्रेश, नेचर्स बास्केट यासारखे मोठे विक्रीजाळे असलेल्या फर्म त्यांच्या नाशिक, जुन्नर, नारायणगाव येथील केंद्रातून थेट खरेदी करून विक्रीसाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आदी ठिकाणी ठेवतात. या मोठ्या खरेदीदारांसोबत शेतकऱ्यांनी थेट विक्री करार केले आहेत. तसेच १९६३ या कायद्यातील कलम ७ अन्वये दिलेल्या अनुमतीचा लाभ आयटीसी लि., कार्गील इंडिया प्रा. लि., मेगासेव्ह प्रा. लि., रिलायन्स फ्रेश लि., राधाकृष्ण फुडलँड प्रा. लि., आदित्य बिर्ला क्वॉड्रंगल ट्रेडिंग सर्व्हिसेस, महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स फेडरेशन, महिंद्र शुभलाभ या कंपन्या घेत असून त्यांना काही बाजार समित्यांच्या आवारातच थेट खरेदीला परवानगी आहे. त्याचे शुल्कही या कंपन्या भरत असतात.
मग ही वस्तुस्थिती असताना काँग्रेस नेमके काय करू इच्छिते? किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार नवा कायदा नको व वरिष्ठांशी काय चर्चा करू असे सांगून कसली नवी भूमिका मांडू इच्छितात?
याशिवाय इ-नाम या केंद्राच्या योजनेअंतर्गत राज्यातील ६० बाजार समित्या एका प्लॅटफार्मवर आणल्या जात आहेत. यापैकी पहिला टप्पा २०१६ मध्ये आणि दुसरा टप्पा २०१८ मध्येच सुरू झाला. पहिल्या टप्प्यातील ३० बाजारसमित्यांनी मार्च २०१९ अखेर ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे १४०० कोटींच्या शेतमालाची उलाढाल केली आहे. या योजनेत सात लाख शेतकरी, सुमारे ७८०० व्यापारी आणि ७१३० कमिशन एजंट यांनी नोंदणीसुद्धा केली आहे.
केंद्रातील भाजपाच्या विरोधातील पक्ष म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना याबाबत नेमके काय बोलू इच्छितात? राज्यात या तिघांच्या सरकारच्या विरोधात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा आहे. त्यांना हे सर्व माहिती आहे. पण त्यांच्यावतीने कोणीही राज्यापुरतेसुद्धा हे व्यवस्थित स्पष्ट करत नाही. फक्त काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांची भूमिका दुटप्पी आहे, एवढे म्हटले की काम संपले, असेच सुरू आहे.
राज्यात तर नव्याने आणखी २१ कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. त्यात शेतमाल बाजार व्यवस्थेत अधिकाधिक सुलभता आणण्याचे धोरण आहे. किमान वैधानिक दरांपेक्षा शेतमालाची खरेदी कोणी केली तर शिक्षा करणे प्रस्तावित आहे. प्रक्रिया केलेला शेतमाल याबरोबरच विक्री व व्यवस्थापन या साखळीत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती व संस्था यांची व्याख्या करून जबाबदाऱ्या निश्चित करणे तसेच पशूधनाचाही समावेश करणे प्रस्तावित आहे. यावर जाहीर चर्चा का होत नाही? की जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे? असे झाले नाही तर सरकार आणि विरोधी पक्ष यातील वैचारिक फरक फक्त जात-धर्म, खान-पान आणि राहणीमान यापुरताच मर्यादित राहणार आहे?
किमान महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला सरकार स्थापन करू देणार नाही, ही ठाम भूमिका घेतली. हाच एक टोकाचा विरोध दिसून आला. बाकी कोण कोणाच्या खरेच आणि किती विरोधात आहे, हे कोडे वाटू लागेल.
मागील सरकारच्या काळात शेती क्षेत्रात काही महत्त्वाच्या समस्या निर्माण झाल्याच होत्या. तूर डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतरची खरेदी आणि विक्री, विषारी औषधे फवारणीमुळे यवतमाळमध्ये गेलेले बळी यासारख्या काही प्रकरणांत तेव्हांच्या विरोधकांची काय भूमिका होती, हे कुणाला आठवतही नसेल. तशीच गत यावर्षी मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात सोयाबीन न उगवल्यामुळे झाली. सुमारे ४३ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी धोक्यात आली. शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला. त्यावर राजकीय क्षेत्र फक्त चिंतनात गढून गेले असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली. तेव्हा कुठे धावपळ सुरू झाली व जबाबदार कंपन्यांविरोधात कारवाई सुरू झाली. शेतकरीवर्ग मा. न्यायालयाला दुवा देईल.
काहीही असो, एक मात्र खरे की जे प्रश्न जनतेला अतिशय महत्त्वाचे वाटत असतील ते राजकारण करण्यासाठी महत्त्वाचे असतीलच याची खात्री नसते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या आकड्यावर राजकीय चर्चा झडते. पण मुळात ज्या कापूसपट्ट्यात जास्त संख्येने आत्महत्या झाल्या तेथील खरे प्रश्न काय आहेत. आपण जगातील सर्वाधिक कापूस पिकवणारा देश असूनही प्रत्येक हेक्टरला फक्त ५०० किलोच्याच आसपास उत्पादन का होते. हे प्रमाण चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अमेरिका यापेक्षा फारच कमी आणि पाकिस्तानपेक्षाही का कमी आहे. विदर्भात कापसाचे मोठे क्षेत्र आहे. मग कमी उत्पादनाची कारणे काय यावर सांगोपांग चर्चेची अपेक्षा करणे चूक ठरू नये. कारण कापसाचे उत्पादन वाढले तर कास्तकारांच्या समस्या कमी होणार आहेत. संकटातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात सरकारी तिजोरीतून रोख मदत केली हा बचाव असू शकत नाही. सरकारने फक्त मदत वाटप केंद्र चालवणे अपेक्षित नसते तर सर्वांगिण विकासाच्या विकासाच्या योजना आखून त्या लोकांपर्यंत खरेच पोहोचल्यात का, याची खात्री करणे अपेक्षित असते.
मागे असे निदर्शनास आले की, मोर्शी येथील शासनाचे बंद पडलेले संत्रा प्रक्रिया केंद्र शेतकऱ्यांच्या कंपनीने चालवायला घेतले. कंपनीने २०१८ मध्ये १००० टनावर प्रक्रिया केली होती. या क्रेंद्राची क्षमता वाढवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन राज्याच्या इतर भागात अन्य शेती उत्पादनांवर असे प्रयोग झाले का, हे पाहणे आवश्यक आहे. पण शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा प्रयोग बहुदा इथेच थांबला. आपल्या सरकारी यंत्रणेत राजकीय पक्षांचा अजेंडा पाहून काम चालतं. जनतेकडून थेट मागणी आली तर त्याकडे फारशा संवेदनशीलतेने लक्ष दिले जाईलच याची खात्री नसते. थेट जनतेकडून आलेला अजेंडा राबविण्याची प्रशासनाची मनोभूमिका तयार कधी तयार होणार आणि ज्यांना हे करावे वाटते त्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ मिळेल का हे प्रश्नच आहेत.
नाही म्हणायला परदेशातील शेती पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठवण्याची एक योजना आहे. यातून कोण कोण दौरे केले हे तपासले तर रंजक तपशील बाहेर येतील. त्या त्या काळातील मंत्री व प्रभावी नेते यांच्या जवळचे कार्यकर्तेच जास्त फिरून आलेले दिसले तर नवल वाटायला नको.
सध्याचे युग माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे असे आपण म्हणतो आणि देश व राज्य पातळीवरील नेतेमंडळी स्वतःही या तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करत आहेत. सरकारी सेवा लोकांना घरबसल्या मिळाल्या पाहिजेत, अशा घोषणा सुखावह वाटतात. सर्वसामान्य शेतकरी व नागरीक यांना मात्र याचा नेमका फायदा काय आणि किती होतोय, त्यात उणिवा आहेत का, असतील तर त्या कशा दूर होणार, याचा आढावा कोणी घ्यायचा?
शेती उत्पादन, विक्री व विपणण हा विषय गाजतोय तर यासंबंधातील एक साधे उदाहरण पुरेसे ठरावे. आताच्या काळात प्रत्येकाला मंत्रालयात वा शासकीय कार्यालयात जाण्याची फार हौस नसावी. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://mahasahakar.maharashtra.gov.in) भेट दिली, तर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र पाहून हे संकेतस्थळ अद्ययावत आहे असे वाटेल. पण नाही ना. कारण खाली हे संकेतस्थळ कधी अद्ययावत केले याची तारीख २७-०७-२०१७ ही दिली आहे. आणखी गंमत तर पुढेच आहे. याच संकेतस्थळावर “पणन विभागाचे प्रमुख प्रकल्प” या शिर्षकाखाली आशियायी विकास बँक सहाय्यित कृषी व्यापार विषयक पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम याअंतर्गतची माहिती असे सांगते की- या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २०११-१२ पासून करण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील प्रमुख पिकांकरीता सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून एकात्मिक मूल्य साखळ्यांची (इंटेग्रेटेड व्हल्यू चेन्स) उभारणी करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रु. ४००.०० लाख अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून विविध विकास कामे करण्यात आली आहेत. सन २०१४-१५ करीता या प्रकल्पास रु. ४००.०० लाख तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
यानंतर मात्र कसलाही तपशील दिलेला नाही. आता जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मध्ये एक सरकार येऊन गेले आहे. याच पानावर खाली पाहिले तर संकेतस्थळाचे शेवटचे पुनरावलोकन १९-०५-२०१४ रोजी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या संकेतस्थळाला आजवर भेट देणाऱ्यांची एकूण संख्या ५४ लाख ८६ हजार ८२३ दिसते. शनिवार दि. २६ सप्टेंबर २०२० रोजी एका दिवसात ६४० लोकांनी संकेतस्थळाला भेट दिल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच रोज ही जुनी, शिळी माहिती लोक पाहात असतात.
महाराष्ट्रात इ-गव्हर्नन्सचा मोठा बोलबाला आहे. एका शासकीय विभागात ही अवस्था असेल तर इतर विभाग व त्याअंतर्गत असलेल्या इतर उपक्रम, व कार्यालयांमध्ये काय सद्यस्थिती आहे, यावर प्राधान्याने चर्चा व्हायला तर हवीच. पण ती कोणी करायला हवी?
लेखक – रविकिरण देशमुख हे वरिष्ठ पत्रकार असून माजी मुख्यमंत्री यांचे मध्यम सल्लागार होते.
