आरोग्य व्यवस्थेबाबत शासनाचे उदासीनतेचे धोरण
@maharashtracity
By मिलिंद माने
मुंबई: जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार ४० लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक असताना राज्यात मात्र ४ हजार २६४ लोकांमध्ये एक रुग्ण खाट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचा अर्थ आपत्कालीन परिस्थितीत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय अवस्था होईल याची कल्पना न केलेली बरी.
राज्याची अंदाजित लोकसंख्या १२ कोटी ४९ लक्ष असून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची संख्या ५०३ आहे. यामध्ये रुग्ण खाटांची संख्या २६ हजार ८२३ आहे. राज्याची सरासरी गरज लक्षात घेता २ लाख ३४ हजार ६०० लोकसंख्येमागे एक रुग्णालय आवश्यक आहे. तसेच जागतिक आरोग्य सेवेच्या (health services) निकषानुसार चाळीस लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात ४०,१०,२६४ लोकांमध्ये एक रुग्ण खाट उपलब्ध आहे.
सध्या राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालय (Hospitals) असून खाटांची संख्या ६ हजार १६९ तर 100 खाटांची ३२ उपजिल्हा रुग्णालय असून खाटांची संख्या ३२०० आहे. तर पन्नास खाटांची साठ उपजिल्हा रुग्णालय असून खाटांची संख्या तीन हजार आहे. तर पंधरा स्त्री रुग्णालय असून खाटांची संख्या १८२० आहे. तर ८ सामान्य रुग्णालय असून खाटांची संख्या १५१४ आहे तर ३० खाटांची ३६२ ग्रामीण रुग्णालय असून खाटांची संख्या १० हजार ८६० आहे. इतर एक रुग्णालय खाटांची संख्या ६० आहे.
सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांची संख्या २३ होती व खाटांची संख्या ७०,३७९ होती. तर २०२१ मध्ये जिल्हा रुग्णालयात कोणतीही वाढ झालेली नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार ना रुग्णालयांमध्ये वाढ झाली ना रुग्णालयातील खाटामध्ये वाढ झाली.
राज्यातील आरोग्य सेवेला सक्षम करण्यासाठी व सक्षम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वगळता ६५ हजार ६३४ पदे मंजूर असताना ४२ हजार ९० पदे भरली आहेत. तर आरोग्य विभागातील गटाची १० हजार ९०६ पदे रिक्त आहेत.
राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या वाढल्या
प्रसूतीपूर्व लिंग निदानासाठी होणाऱ्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र (विनिमय व दुरुपयोग) हा प्रतिबंधक कायदा १९९४ पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे. तरी देखील राज्यात सप्टेंबर २०२१ अखेर १० हजार १५६ सोनोग्राफी केंद्राची राज्यात नोंदणी झालेली आहे. परंतु, या कायद्याचा तरतुदीचा भंग केल्याप्रकरणी सन २०२०-२१ या काळात ६०७ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. पूर्व गर्भधारणा आणि प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणारे प्रकरणे राज्यात वाढली तर मात्र आपल्या राज्यात देखील हरियाणासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
आरोग्य विभागात २० हजार ५४४ पदे रिक्त
महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वगळता उपलब्ध असणाऱ्या वर्गनिहाय कर्मचाऱ्यांची ६२ हजार ६३४ पदे मंजूर असताना फक्त ४२ हजार 90 पदे भरली आहेत. तर २० हजार ५४४ पदे आजही रिक्त आहेत. म्हणजे मंजूर झालेल्या असलेल्या पदांपैकी ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११३५० पदे मंजूर असताना ९३८६ पदे भरली असून १९५५ पदे रिक्त आहेत. वर्ग-1 या महत्त्वाच्या वैद्यकीय तज्ञ पदांची ६७६ पदे मंजूर असताना फक्त १७० पदे भरली आहे. म्हणजे तब्बल ५०६ पदे रिक्त आहेत.
या रिक्त पदांची टक्केवारी ७५ टक्के आहे. यावरून राज्य शासन आरोग्य विभागाबाबत उदासीनता धोरण अवलंबत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आरोग्य सेवा यांच्याअंतर्गत संवर्गात ११,३५० पदे मंजूर असून त्यापैकी ९३८६ पदे भरली गेली आहेत. १९६४ पदे रिक्त आहेत.
राज्याची आरोग्य परिवहन सेवा आजारी
राज्यातील आरोग्य विभागाची ११०१ वाहने बंद ८६८ आरोग्य उपकरणे नादुरुस्त आहेत. राज्यातील आरोग्य विभागाची ५५४२ वाहने असून ४४४१ चालू स्थितीत आहेत. तर ११०१ बंद अवस्थेत आहेत. म्हणजे २० टक्के वाहने बंद अवस्थेत आहेत. राज्य शासन शासन विकासाचे चित्र जाहिरातीद्वारे निर्माण करीत आहे. मात्र वास्तव या सर्व आकडेवारीवरून भयाण असल्याचे दिसत आहे. राज्यात आरोग्य सेवा आजारी असल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला त्याचा नाहक त्रास होत आहे. भविष्यात आरोग्याबाबत आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास आपली आरोग्य यंत्रणा त्यास तोंड देण्यात जराही सक्षम नसल्याचे चित्र या पूर्ण आकडेवारीवरून पाहण्यास मिळत आहे. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने राज्य विकास व प्रगती करीत असल्याचे सिद्ध होईल.
