@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी (BMC polls) पालिकेने मोठ्या मेहनतीने तयार केलेल्या भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे या कामासाठी पालिकेकडून झालेला २७ लाख १० हजार रुपयांचा खर्च वाया गेला, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (RTI activist Anil Galgali) यांनी माहितीच्या कायद्याच्या अधिकारात निवडणूक कार्यलयाकडून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे दिली आहे.
तसेच, पालिका व शासन यांनी निवडणुकीबाबत ठोस नियोजन न करता केलेला खर्च हा राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्यामुळे वाया गेला आहे. खरे तर करदात्या मुंबईकरांच्या (Mumbaikar tax payers) करातून जमा झालेल्या पैशांची ही एकप्रकारे केलेली उधळपट्टी आहे, अशा शब्दात अनिल गलगली यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती अर्जाद्वारे मागितली होती. त्यानुसार निवडणूक कार्यालयाने, प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने २७ लाख १० हजार रुपये खर्च केले असल्याची माहिती दिली.
यामध्ये, प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय यांना १९ लाख ८७ हजार रुपये इतक्या रक्कमेचे अधिदान करण्यात आले आहे. तसेच हरकती व सूचना या कार्यक्रमासाठी हॉलच्या भाड्यापोटी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान व्यवस्थापनाला ३ लाख ९७ हजार रुपये देण्यात आले.
अधिकारी- कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मेसर्स सेंट्रल कॅटरर्सला १ लाख ५३ हजार रुपये, व्हिडीओ शूटिंग, एलईडी स्क्रीनसाठी मे. आरंभ एंटरप्रायजेसला १ लाख ५२ हजार रुपये, स्टेशनरीसाठी मे. वसंत ट्रेडर्सला १८ हजार रुपये आणि मेसर्स विपुल यांस १८९ रुपये देण्यात आले, अशी माहिती पालिका निवडणूक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
