मुंबई मनपात भाजपाचा शिवसेनेला दणका

आयुक्तांकडून स्थायी समितीतील ६५० कोटींचा फेरफार रद्द

@maharashtracity

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ६५० कोटींचा फेरफार होणार अशी घोषणा स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली होती. त्याला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध करून महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले होते. या पत्राची दखल घेत पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीत होणारा ६५० कोटींचा फेरफार रद्द केला. हा भाजपाच्या पत्राचा परिणाम आहे की, ‘आयकर धाडीचा?’, असा उपरोधिक टोला स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी लगावत अयोग्य फेरफार रद्द झाला हे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी बोचरी टीका केली.

नवीन प्रभाग रचना होत असून निवडणुकीनंतर नवीन नगरसेवक येणार आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांच्या प्रभागात काय फेरफार करावा? निधीमध्ये काय वाढ करावी? हा निर्णय नवीन सभागृहाने घेतला पाहिजे. सध्याच्या सभागृहाने हा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे हा ६५० कोटींचा फेरफार रद्द करावा असे लेखी पत्र भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांना लिहिले होते.

मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. त्यात स्थायी समिती स्तरावर अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करत असल्याचे स्पष्ट झाले.
अद्याप मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झालेल्या नसून सध्याच्या महापालिकेची मुदत दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहे.

मुंबईमधील प्रभागांचे सीमांकन अद्याप निश्चित झालेले नाही. असे असताना अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची तरतूद करताना मुंबई शहरातील कोणती कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत? अतिरिक्त कामांची शिफारस कोणी केली? असे प्रश्न उपस्थित करत कामांची यादी निश्चित न करता अशा प्रकारची तरतूद करणे याचाच अर्थ मुंबईमधील करदात्या नागरिकांकडून गोळा होणारा महसूल वाया घालवण्याचा प्रकार आहे, अशी घणाघाती टीका गटनेते शिंदे यांनी केली होती.

अतिरिक्त तरतुदी केवळ काही कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी होत आहेत, असेही गटनेते शिंदे यांनी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. भारतीय जनता पक्ष सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या हितासाठी नेहमीच कटिबद्ध राहील अशी प्रतिक्रिया गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयावर दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here