मुंबई: वसंतदादा साखर संस्थेला (Vasantdada Sugar Institute) जमीन देण्याच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीच “ग्रीन सिग्नल” (Green Signal) दिला होता, असा दावा राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) ज्या नेत्यांनी या जमीन वाटपाबाबत आक्षेप घेतला आहे, त्यांनी यासंदर्भात फडणवीस यांना विचारले पाहिजे कारण त्यांनीच याबाबतच्या निर्णयांना मंजूरी दिली होती, असेही मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलतांना नवाब मलिक म्हणाले, “ही जमीन शरद पवारांना नाही तर वसंतदादा साखर संस्थेला भाड्याने देण्यात आली आहे. शरद पवार (Sharad Pawar) हे या संस्थेचे अध्यक्ष असून ही संस्था ऊस उत्पादक (sugarcane farmers) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते. म्हणून त्याचे राजकारण केले जाऊ नये.”
सवलतीच्या दराने जमीन देताना महसूल विभागाने सांगितले की, 1997 च्या हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार जमीन वाटप करता येणार नाही. कोर्टाच्या निर्देशाचा हवाला देत महसूल विभागाने म्हटले आहे की, सरकारने सामाजिक हेतूसाठी घेतलेली जमीन ज्या उद्देशाने अधिग्रहित केली आहे त्याच हेतूसाठी वापरावी लागेल. तसे झाले नाही तर ही जमीन त्याच्या मूळ मालकाकडे परत करावी लागेल. असे असताना ही जमीन विकली असा भाजप नेते कसा दावा करू शकतात, असा प्रश्नही मलिक यांनी उपस्थित केला.
ठाकरे सरकारने शरद पवार यांच्या नेतृत्वात असलेल्या वसंतदादा साखर संस्थेला अत्यंत कमी किमतीत जमीन विकल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. सरकारने या संस्थेला ५१ हेक्टर जमीन दिली. बाजार मूल्यानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे १० कोटी रुपये आहे. परंतु वसंतदादा संस्थेला ही जमीन अत्यंत कमी किंमतीत दिली गेल्याचं म्हटलं जातं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ठाकरे सरकारने (Thackeray government) महसूल (revenue) विभाग, वित्त (finance) विभाग आणि राज्य महाधिवक्ता यांचे मत बाजूला ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. जालना (Jalna), मराठवाड्यात (Marathwada)असलेली ही जागा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संस्थेला देण्यात आली आहे.
वसंतदादा साखर संस्थेचे राज्याच्या साखर उद्योगात मोठं स्थान आहे. देशातील प्रमुख साखर संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये या संस्थेची गणना होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले शरद पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse-Patil), अर्थमंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil), महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) हेही या संस्थेचे विश्वस्त आहेत.
