@maharashtracity
मुंबई: मुंबईतील ५०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर संपुर्णपणे माफ करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. तसेच, कोरोनामुळे अगोदरच त्रस्त झालेल्या आणि नोकरी, धंदा गमावलेल्या मुंबईकरांना अपेक्षित लाभ मिळत नसताना आता मुंबई महापालिका प्रशासनाने पुढील वर्षीपासून मालमत्ता करात १४% ते २५% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत अंदाजे एक हजार कोटींची वाढ होणार आहे.
ही मालमत्ता करवाढ एप्रिल २०२१ रोजी अंमलात येणाऱ्या जमीन किंवा इमारतीच्या भांडवली मुल्यानुसार म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार आकारण्यात येणार आहे. त्या त्या भागातील जमिनीच्या दरानुसार तो आकारला जाणार आहे.
मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप गटनेते, सदस्यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आलेला आहे.
वास्तविक, दर ५ वर्षांनी पालिका मालमत्ता करात काही टक्के वाढ करते. सन २०१५ मध्ये पालिकेने मालमत्ता करवाढ केली होती. त्यानुसार २०२० मध्ये मालमत्ता करवाढ प्रस्तावित होती. मात्र, गेल्या मार्च २०२० पासून मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने ही करवाढ मागे पडली होती. आता पालिकेने पुन्हा एकदा मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला असता त्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप सदस्यांनी तीव्र विरोध केला.
कोरोनामुळे मुंबईकर अगोदरच अडचणीत सापडले आहेत. कोरोनामुळे नोकरी, रोजगार गमावलेले नागरिक आर्थिक संकटाला तोंड देत आहेत. अशावेळी मालमत्ता कर वाढला तर सामान्य माणूस कोलमडून पडेल.
५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफीचा निर्णय अद्याप अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे करवाढीचा पुनर्विचार करावा, असे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.
यावेळी, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झाल्यामुळे पालिकेने बिल्डरांना अधीमूल्यामध्ये ५०% सवलत देण्यात आली, अशाच प्रकारची सवलत सर्वसामान्य मुंबईकरांना का देण्यात आली नाही, असा सवाल करत प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. त्यामुळे शिवसेना एकाकी पडली. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, मालमत्ता करवाढीबाबत सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
मुंबईतील मालमत्ता
मालमत्ताधारक -: ४ लाख २० हजार
निवासी :- १ लाख ३७ हजार
व्यावसायिक :- ६५ हजारांहून अधिक
औद्योगिक :- ६ हजार
भूभाग आणि इतर : १२ हजार
