@maharashtracity
मुंबई: पदोन्नतीमध्ये (promotion) आरक्षण (reservation) हा मागासवर्गीयांचा (backward class) हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, या मागणीसाठी येत्या 1 जूनपासून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे (RPI) राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार (MVA) स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे, असा आरोप रामदास आठवले यांनी केला आहे.
याचबरोबर, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा, या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर दि.1 जून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे, असे रामदास आठवले म्हणाले. तसेच, या आंदोलनात कोरोना (corona) प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना रामदास आठवले यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय 19 मे रोजी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. पण हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यानंतर या निर्णयाला 19 मे रोजी स्थगिती देत यासंदर्भातला शासननिर्णय (GR) मागे घेण्यात आला आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी GR काढला होता.
त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करून कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Dr Nitin Raut) यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर बैठक होऊन राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सर्व पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार म्हणजेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मागासर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाईल, असे या निर्णयात म्हटले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांकडूनच नाराजीचा सूर उमटला होती.
काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST), भटके विमुक्त व विशेष मागास (VGNT) प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील (Maharashtra) पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay HC) पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004 चा ‘शासन निर्णय’ (GR) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होते.
