By Khanduraj Gaikwad
Twitter : @KhandurajG
मुंबई मंत्रालयातील आपल्या दालनातून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित (Minister Dr Vijaykumar Gavit) हे आपल्याच विभागाने सुरू केलेला टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर स्वतःच डायल करतात. आपण कोण बोलतोय हे न सांगता मला ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेबाबत माहिती हवी आहे. याची माहिती मिळेल का? असे बोलून हेल्पलाइनवर बसलेल्या आपल्याच एका कर्मचाऱ्याची परीक्षा घेतात. तर समोरूनच अत्यंत नम्रपणे आणि विनयशील स्वरात आपण कोण बोलत आहात, अन कुठून बोलत आहात, असे विचारून ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेची (Thakkar Bappa Gharkul Yojana) अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि सविस्तरपणे माहिती देणारी ती महिला कर्मचारी मंत्र्यांनी “अनाहूत” पणे घेतलेल्या परीक्षेत पास झाल्या.
मंत्रालयातून (Mantralaya) एक फोन कॉल सेंटरला लावला जातो. आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजय गावित स्वतः नंबर फिरवतात आणि विचारणा करतात की आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेची माहिती देता येईल का ? पलीकडून एक महिला कर्मचारी नम्र आणि आश्वासक स्वरात विचारणा करते की कोण बोलत आहे? पत्ता काय? अर्थातच आदिवासी मंत्री आपले नाव न सांगता, एका स्वीय सहाय्यकाचे नाव आणि पत्ता सांगतात. योजनेची सारी माहिती पलिकडून पटापट दिली जाते. मंत्री गावित यांनीच काही दिवसापूर्वी या हेल्पलाईनचे उद्गाटन नाशिक येथे कार्यक्रमात केले होते. पण तो क्रमांक खरोखरीच कसा चालतो याची माहिती त्यांना प्रत्यक्ष घ्यायची होती.
कॉल सेंटरचे फोन हे ग्राहकांची परीक्षा घेणारे असतात. आधी मराठी हवे की इंग्रजी हवे यासाठी एक नंबर डायल करा, नंतर कोणत्या विषयाची माहिती हवी त्यासाठी विविध नंबर डायल करा आणि अशा प्रकारे पंधरा वीस मिनिटे गेल्या नंतर योग्य माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचते. पण इथे प्रत्यक्षात योग्य माहिती देणारी ऑपरेटर महिला कर्मचारी माहिती द्यायला सुरुवात करते. आपण कोणाशी बोलत आहोत याची पुसटशीही कल्पना हेल्पलाइनवर माहिती देणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याला नव्हती. हा मंत्री विजयकुमार गावीत तसेच मंत्री दालनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना सुखद धक्का असतो.
१८००२६७०००७ हा आदिवासी विकास विभागाच्या हेल्पलाईनचा (Toll Free Helpline Number) नंबर नव्याने सुरू केला आहे. या हेल्पलाइनचा कंट्रोल रूम नाशिक आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक येथे राहणार आहे. आदिवासी विभागाच्या योजना आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे याची सविस्तर माहिती या क्रमांकावर मिळते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजय गावित म्हणाले की, या विभागाची सारी कामे मागे पडली होती. गेल्या सहा महिन्यात आम्ही मोठ्या प्रमाणात कामाला सुरुवात केली असून पुढच्या दोन वर्षात एकही आदिवासी पक्क्या घराशिवाय राहू नये यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानसही गावितांनी व्यक्त केला. डॉ गावित म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये आदिवासीच्या घरकुलांसाठी तरतूद केली जाते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे सात लाख आदिवासी केंद्र सरकारच्या घरकूल योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. पण त्या व्यतिरिक्त गावोगावी अनेक आदिवासी घरुकुलापासून वंचित आहेत. त्यांची वेगळी योजना आम्ही करतो आहोत. त्यासाठी सर्व तालुक्यांत माहिती जमा केली असून दोन लाख २५ हजार अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकूल देण्याची शबरी घरकूल योजना आम्ही धडाक्याने राबवत आहोत, असे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसात ९७ हजार लाभार्थी यांच्या घरांचा १२५ कोटी रुपायंचा कार्यक्रम आदिवासी विभागाने हाती घेतला असून त्या व्यतिरिक्त सव्वा दोन लाख घरे असतील, असेही डॉ विजयकुमार गावित यांनी स्पष्ट केले.
