रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचा लॅब संघटनांचा आरोप
Twitter: @maharashtracity
मुंबई: राज्यात १३ हजार पैकी सुमारे ८ हजार लॅबोरेटरी या पॅथॉलॉजिस्टविना चालवल्या जात असून त्यातील ७० % शहरी भागात, महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात सुरु असल्याचे महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेकडून सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) डिसेंबर २०१७ च्या निकालानुसार टेस्ट रिपोर्ट नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टनीच (pathologist) प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलशी (Medical Council of Maharashtra – MCM) नोंदणीकृत नसलेली व्यक्ती आधुनिक वैद्यक शास्त्राचा व्यवसाय करीत असल्यास तो महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम १९६१ चा कलम ३३ नुसार गुन्हा ठरतो. असे असूनही अवैध तसेच नोंदणी नसलेल्या लॅब सर्रास सुरु असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, अशा काही लॅबमध्ये तंत्रज्ञ दहावी, बारावी पास – नापास असे लोक चाचणी अहवाल तयार करून रुग्णांना वितरित करीत आहेत. ही बाब नर्सने किंवा कंपाऊंडरने डॉक्टरशिवाय हॉस्पिटल चालविण्याइतकेच गंभीर व धोक्याची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे रुग्णांना चुकीचा रिपोर्ट, चुकीचे निदान किंवा निदानास होणारा विलंब, चुकीचे उपचार आणि काही वेळा विनाकारण जीवही गमावावा लागणे याला सामोरे जावे लागते. यातून अनावश्यक चाचण्यामुळे जनतेची आर्थिक लूट ही केली जाते.
लॅबची नोंदणीच नाही
राज्यात कायदा अस्तित्वात नसल्याने पॅथॉलॉजी लॅबची (pathology labs) नोंदणी केली जात नाही. त्यासाठी विधान परिषदेमध्ये ८ मार्च २०२२ रोजी लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान अशा अवैध लॅबवर आळा घालण्यासाठी आयुक्त आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत गरज पडल्यास बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्टमध्ये दुरुस्ती करून लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले होते. या समितीचा अहवाल येऊन सहा महिने उलटले तरी सुद्धा लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया चालू झालेली नाही.
दवाखाने, हॉस्पिटल प्रमाणेच सर्व लॅबोरेटरी तपासणी करून पॅथॉलॉजिस्ट कार्यरत नसलेल्या लॅब चालकांवर अवैध वैद्यक व्यावसायिक म्हणून कारवाई करण्याचे अधिकार व जबाबदारी राज्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांना आहेत. आजवर अशा प्रकारच्या डझनभर फिर्यादी पोलिसांमध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्यातील परभणी, कराड, नवी मुंबई अशा काही ठिकाणी अवैध लाभचालकांना न्यायालयाने सहा महिने ते दोन वर्षापर्यंत शिक्षा ठोठावली आहे.
त्यामुळे अवैध लॅब चालकांवर तत्काळ व कडक कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेच्या मागण्या:
१. लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.
२. सांगली जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनाला अवैध लॅबवरील कारवाई थांबवण्याचे दिलेले आदेश मागे घ्यावेत.
३. अवैध लॅब चालकांवर तत्काळ व कडक कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon – CS) व महानगरपालिका आयुक्त (बोगस डॉक्टर समीती) यांना द्यावेत.
